‘नेट न्यूट्रॅलिटी’च्या मुद्दय़ावर सरकारचा अहवाल लवकरच

‘नेट न्यूट्रॅलिटी’च्या वादग्रस्त मुद्दय़ावर सरकार लवकरच अहवाल जारी करणार असून, या क्षेत्राचे नियमन करणाऱ्या ‘ट्राय’च्या अहवालाची दूरसंचार विभाग वाट पाहत आहे, असे दूरसंचारमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी शनिवारी सांगितले.
नेट न्यूट्रॅलिटीचा अहवाल लवकरच जाहीर करण्यात येईल, परंतु आम्ही या मुद्दय़ावर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाच्या (ट्राय) वाट पाहत आहोत, असे रविशंकर प्रसाद यांनी पत्रकारांना सांगितले. नेट न्यूट्रॅलिटीच्या मुद्दय़ाचा विचार करण्यासाठी एक समिती स्थापन केलेल्या दूरसंचार विभागाने त्याचा अहवाल या महिन्याच्या सुरुवातीला प्रसाद यांना सोपवला आहे.
इंटरनेटचा वापर करण्यासाठी शुल्क देणाऱ्या कुठल्याही व्यक्ती, संस्था किंवा कंपनीला पक्षपात करून प्राधान्य न देता सर्वच उपभोक्त्यांना समान वागणूक दिली जाईल, हे नेट न्यूट्रॅलिटीचे तत्त्व आहे.
दूरसंचार विभागाने या वर्षी जानेवारी महिन्यात स्थापन केलेल्या सहा सदस्यांच्या समितीशिवाय ‘ट्राय’ नेही नेट न्यूट्रॅलिटी, तसेच ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’ व ‘स्कायपे’सारख्या ओटीटी सेवांबाबतच्या मुद्दय़ांवर संबंधितांच्या प्रतिक्रिया मागवल्या होत्या. त्याला प्रतिसाद म्हणून ट्रायकडे १० लाखांहून अधिक लोकांनी आपले म्हणणे पाठवले आहे. दरम्यानच्या काळात ‘ट्राय’चे तत्कालीन अध्यक्ष राहुल खुल्लर यांचा कार्यकाळ संपला असून नवा प्रमुख अद्याप नेमला जायचा आहे. या पदावरील नेमणूक लवकरच घोषित केली जाईल, असे प्रसाद यांनी सांगितले. संपूर्ण जगात मोठय़ा प्रमाणात चर्चिला जात असलेल्या नेट न्यूट्रॅलिटीच्या मुद्दय़ाने भारताचेही लक्ष वेधले असून, राजकीय नेते, कॉर्पोरेट जगतातील दिग्गज आणि चित्रपट तारे यांनी या मुद्दय़ावर या विषयाबाबत आपली मते मांडण्यासाठी ट्विटर व फेसबुकसारख्या समाजमाध्यमांचा आधार घेतला आहे.
दूरसंचार क्षेत्रातील मोठी कंपनी असलेल्या भारती एअरटेलचा ‘एअरटेल झीरो’ हा उपक्रम नेट न्यूट्रॅलिटीशी विसंगत असल्याचा मुद्दा इंटरनेट कार्यकर्ते आणि तज्ज्ञ यांनी उचलून धरला होता.