पीटीआय, नवी दिल्ली : केंद्र सरकार आणि दिल्लीतील आम आदमी पक्षाचे (आप) सरकार यांच्यातील संघर्ष पुन्हा उफाळून आला आहे.  दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या सिंगापूर दौऱ्यास परवानगी नाकारल्यानंतर आता नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांनी ‘आप’ सरकारच्या उत्पादन शुल्क धोरणाची केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून (सीबीआय) चौकशी करण्याची शिफारस केली आह़े उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना खोटय़ा प्रकरणात अटक करण्याचा हा डाव असल्याचा आरोप करत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी शुक्रवारी केंद्र सरकारला लक्ष्य केल़े

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी

दिल्ली सरकारच्या नव्या उत्पादन शुल्क धोरणात प्रस्थापित कायद्याचे उल्लंघन केल्याचे दिल्लीचे नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांच्या कार्यालयाने काढलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. मद्य उत्पादन परवानाधारकांना अयोग्य पद्धतीने आर्थिक लाभ देण्यासाठी उत्पादन शुल्क धोरणात जाणीवपूर्वक ‘प्रक्रियात्मक त्रुटी’ ठेवण्यात आल्याचा आरोप या निवेदनात करण्यात आला आहे. त्यानंतर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी शुक्रवारी उपमुख्यमंत्री आणि उत्पादन शुल्कमंत्री सिसोदिया यांना पूर्ण पाठिंबा व्यक्त केला आणि नायब राज्यपालांची कृती ही ‘राजकीय सूड’ असल्याची टीका केली़ आम आदमी पक्षाचा विस्तार होत असल्याने भाजपला भीती वाटते, असा आरोपही त्यांनी केला. मी सिसोदिया यांना गेल्या २२ वर्षांपासून ओळखतो, त्यांच्याएवढा प्रामाणिक आणि देशभक्त नागरिक आजपर्यंत पाहिलेला नाही, अशी प्रतिक्रिया केजरीवाल यांनी व्यक्त केली.

सिसोदिया यांच्याविरोधात सीबीआयकडे तक्रार करण्यात आली आहे. सीबीआय त्यांना काही दिवसांत अटक करण्याची शक्यता आहे. परंतु त्यांच्याविरोधातील ही तक्रार पूर्णपणे खोटी आहे. या प्रकरणात सत्यांश नाही. हे प्रकरण न्यायालयात उभेच राहू शकणार नाही. सिसोदिया हे एक प्रामाणिक व्यक्ती असून त्यांच्यावरील कथित आरोपांतून ते निर्दोष बाहेर पडतील, असे मुख्यमंत्री केजरीवाल म्हणाले. कोणतेही गैरकृत्य केले नसल्याने ‘आप’चे नेते तुरुंगात जाण्यास घाबरत नाहीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

केंद्रातील भाजप सरकारच्या आदेशावरूनच नायब राज्यपालांनी सीबीआय चौकशीची शिफारस केली आहे, अशी टीका ‘आप’चे मुख्य प्रवक्ते सौरभ भारद्वाज यांनी राज्यपालांच्या शिफारशीवर केली. 

प्रकरण काय?

आप सरकारच्या उत्पादन शुल्क धोरणप्रकरणी दिल्लीच्या मुख्य सचिवांच्या अहवालाच्या आधारे सीबीआय चौकशीची शिफारस करण्यात आली आहे. उत्पादन शुल्क धोरणात १९९१चा ‘गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अ‍ॅक्ट’, सन १९९३चा ‘कामकाज व्यवहार नियम’, सन २००९चा ‘दिल्ली उत्पादन शुल्क कायदा’ आणि सन २०१०चा ‘दिल्ली उत्पादन शुल्क अधिनियम’ आदी कायद्यांचे उल्लंघन झाल्याचे प्रथमदर्शनी आढळले होते.

आर्थिक हितसंबंधांचे धोरण?

उत्पादन शुल्क धोरणातून राजकीय हितसंबंध जपण्यासाठी कुणाला तरी आर्थिक लाभ देण्यात आल्याचा नायब राज्यपाल सक्सेना यांचा संशय आहे. उत्पादन शुल्क मंत्री सिसोदिया यांनी कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन करणारे मोठे निर्णय घेतले. ते अमलात आणले आणि हे धोरण लागू केले, असा आरोप करण्यात येत आहे.

‘आप’च्या विस्ताराची भाजपला भीती वाटते. मनीष सिसोदिया यांना खोटय़ा प्रकरणात गोवण्यात आले आहे. सिसोदिया यांच्याएवढा प्रामाणिक माणूस मी आजपर्यंत पाहिलेला नाही. 

– अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री, दिल्ली