नवी दिल्ली : मुस्लिमांमध्ये रूढ असलेल्या बहुपत्नीत्व आणि ‘निकाह हलाला’ या प्रथांच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या सुनावणीसाठी पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ स्थापन करण्यात येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सांगितले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
यापूर्वीच्या घटनापीठातील न्या. इंदिरा बॅनर्जी व न्या. हेमंत गुप्ता हे दोन न्यायाधीश निवृत्त झाले असल्याने, पाच न्यायाधीशांचे नवे घटनापीठ गठित करणे आवश्यक आहे, असे निवेदन या मुद्दय़ावरील जनहित याचिकांपैकी एक याचिका करणारे वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी केले होते, त्याची सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड व न्या. पी.एस. नरसिंह यांच्या खंडपीठाने दखल घेतली.
‘पाच सदस्यांच्या एका घटनापीठापुढे अनेक महत्त्वाची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. आम्ही एक नवे घटनापीठ स्थापन करू आणि हे प्रकरण लक्षात ठेवू,’ असे सरन्यायाधीश म्हणाले. यापूर्वी गेल्या वर्षी २ नोव्हेंबरला उपाध्याय यांनी हे प्रकरण न्यायालयापुढे मांडले होते.
गेल्या वर्षी ३० ऑगस्टला इंदिरा बॅनर्जी, हेमंत गुप्ता, सूर्य कांत, एम.एम. सुंदरेश आणि सुधांशु धुलिया या पाच न्यायाधीशांच्या पीठाने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग आणि राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग यांना याचिकेत प्रतिवादी करून त्यांना उत्तर सादर करण्यास सांगितले होते.
यानंतर, न्या. बॅनर्जी व न्या. गुप्ता या वर्षी अनुक्रमे २३ सप्टेंबर व १६ ऑक्टोबरला निवृत्त झाल्यामुळे, बहुपत्नीत्व आणि ‘निकाह हलाला’ या प्रथांविरुद्धच्या आठ याचिकांवर सुनावणी करण्यासाठी घटनापीठाची फेररचना करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली.
बहुपत्नीत्व आणि ‘निकाह हलाला’ या प्रथा घटनाबाह्य आणि बेकायदेशीर जाहीर करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी उपाध्याय यांनी त्यांच्या याचिकेत केली आहे. बहुपत्नीत्वामुळे मुस्लीम पुरुषाला चार पत्नी करण्याची मुभा मिळते, तर ‘निकाह हलाला’ म्हणजे अशी प्रक्रिया होय, ज्याद्वारे घटस्फोटानंतर आपल्या पतीशी पुन्हा विवाह करू इच्छिणाऱ्या मुस्लीम महिलेला आधी दुसऱ्या व्यक्तीशी विवाह करावा लागतो आणि त्याच्याशी शारीरिक संबंध ठेवल्यानंतर त्याच्यापासून घटस्फोट मिळवावा लागतो.
यापूर्वीच्या घटनापीठातील न्या. इंदिरा बॅनर्जी व न्या. हेमंत गुप्ता हे दोन न्यायाधीश निवृत्त झाले असल्याने, पाच न्यायाधीशांचे नवे घटनापीठ गठित करणे आवश्यक आहे, असे निवेदन या मुद्दय़ावरील जनहित याचिकांपैकी एक याचिका करणारे वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी केले होते, त्याची सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड व न्या. पी.एस. नरसिंह यांच्या खंडपीठाने दखल घेतली.
‘पाच सदस्यांच्या एका घटनापीठापुढे अनेक महत्त्वाची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. आम्ही एक नवे घटनापीठ स्थापन करू आणि हे प्रकरण लक्षात ठेवू,’ असे सरन्यायाधीश म्हणाले. यापूर्वी गेल्या वर्षी २ नोव्हेंबरला उपाध्याय यांनी हे प्रकरण न्यायालयापुढे मांडले होते.
गेल्या वर्षी ३० ऑगस्टला इंदिरा बॅनर्जी, हेमंत गुप्ता, सूर्य कांत, एम.एम. सुंदरेश आणि सुधांशु धुलिया या पाच न्यायाधीशांच्या पीठाने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग आणि राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग यांना याचिकेत प्रतिवादी करून त्यांना उत्तर सादर करण्यास सांगितले होते.
यानंतर, न्या. बॅनर्जी व न्या. गुप्ता या वर्षी अनुक्रमे २३ सप्टेंबर व १६ ऑक्टोबरला निवृत्त झाल्यामुळे, बहुपत्नीत्व आणि ‘निकाह हलाला’ या प्रथांविरुद्धच्या आठ याचिकांवर सुनावणी करण्यासाठी घटनापीठाची फेररचना करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली.
बहुपत्नीत्व आणि ‘निकाह हलाला’ या प्रथा घटनाबाह्य आणि बेकायदेशीर जाहीर करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी उपाध्याय यांनी त्यांच्या याचिकेत केली आहे. बहुपत्नीत्वामुळे मुस्लीम पुरुषाला चार पत्नी करण्याची मुभा मिळते, तर ‘निकाह हलाला’ म्हणजे अशी प्रक्रिया होय, ज्याद्वारे घटस्फोटानंतर आपल्या पतीशी पुन्हा विवाह करू इच्छिणाऱ्या मुस्लीम महिलेला आधी दुसऱ्या व्यक्तीशी विवाह करावा लागतो आणि त्याच्याशी शारीरिक संबंध ठेवल्यानंतर त्याच्यापासून घटस्फोट मिळवावा लागतो.
