निज्जर हत्याप्रकरणात भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा आणि इतर अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे, असा गंभीर आरोप कॅनडाने पुन्हा एकदा केला असून भारतीय उच्चायुक्तांना देश सोडण्यास परत जाण्यास सांगितलं आहे. यालाच प्रत्युत्तर म्हणून भारतानेही कॅनडाच्या उच्चायुक्तांसह सहा राजनैतिक अधिकाऱ्यांना भारत सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणावरून दोन्ही देशातील संबंध कमालीचे ताणले गेले असताना कॅनडातील न्यू डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या प्रमुखांनी कॅनडात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर बंदी घालावी, अशी मागणी केली आहे. त्यांच्या या मागणीनंतर आता विविध राजकीय चर्चांना उधाण आलं आहे.
न्यू डेमोक्रॅटिक पार्टीचे प्रमुख जगमीत सिंग यांनी एक्स समाज माध्यमावर पोस्ट करत यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली आहे. निज्जर हत्याप्रकरणी रॉयल कॅनेडियन माउंटेड पोलिसांनी जी माहिती दिली आहे, ती धकादायक आहे. त्यामुळे न्यू डेमोक्रॅटिक पार्टीत चिंतेत आहे. या प्रकरणामुळे कॅनडातील शिख समुदायातही भीतीचं वातावरण आहे, असे ते म्हणाले.
कॅनडाचे नागरिक हरदीपसिंग निज्जर यांच्या हत्येत नरेंद्र मोदी सरकारच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे, असा आरोप कॅनडा काही महिन्यांपासून करतो आहे. त्याचे पुरावेदेखील आमच्याकडे आहेत. मात्र, याप्रकरणी अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही. हे दुर्देवी आहे. आम्ही कॅनडातील प्रत्येक नेत्याला विनंती करतो, त्यांनी या कृत्यासाठी नरेंद्र सरकारला जबाबदार धरावे. तसेच त्यांना जाब विचारावा. कॅनडाच्या नागरिकांची सुरक्षा सुनिश्चित करणं, ही न्यू डेमोक्रॅटिक पार्टीची प्राथमिकता आहे, अशी प्रतिक्रियाही त्यांनी दिली.
कॅनडा सरकारने कॅनडातील भारतीय उच्चायुक्तांना परत पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आम्ही या निर्णयाचं स्वागत करतो. तसेच आम्ही कॅनडाच्या सरकारला विनंती करतो की त्यांनी भारतावर विविध निर्बंध लागू करावेत. याशिवाय कॅनडा सरकारने कॅनडात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावरही बंदी घालावी आणि कॅनडातील नागरिकांची सुरक्षा सुनिश्चित करावी, अशी मागणीही जगमीत सिंग यांनी केली.
दरम्यान, खलिस्तानी दहशतवादी हरदीपसिंग निज्जर याच्या हत्येमागे भारताचा हात असल्याचा आरोप कॅनडाने वर्षभरापूर्वी केला होता. मात्र, भारताने कॅनडाचे आरोप फेटाळून लावले होते. अशातच कॅनडाने पुन्हा एकदा या प्रकरणाचा उल्लेख करत भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा आणि इतरांचा या प्रकरणाच्या तपासात सहभाग असल्याचा आरोप केले. याचा प्रत्युत्तर म्हणून भारताने कॅनडाच्या उच्चायुक्तांसह ६ राजनैतिक अधिकाऱ्यांना भारत सोडण्याचे आदेश जारी केले. तसेच कॅनडातील भारताच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांनाही परत बोलवले. यामध्ये कार्यवाहक उच्चायुक्त स्टीवर्ट रॉस व्हीलर, उपउच्चायुक्त पॅट्रिक हेबर्ट, प्रथम सचिव मेरी कॅथरीन जोली, प्रथम सचिव लॅन रॉस डेव्हिड ट्राइट्स, प्रथम सचिव ॲडम जेम्स चुइप्का, प्रथम सचिव पॉला ओरजुएला यांचा समावेश आहे. त्यांना १९ ऑक्टोबर २०२४ रोजी पर्यंत भारत सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
