भाजप प्रणीत एनडीए सरकारचे शैक्षणिक धोरण पुढील वर्षी जाहीर करण्यात येईल असे केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी सांगितले.
त्या म्हणाल्या की, नवीन शैक्षणिक धोरणावर चर्चा सुरू असून ते पुढील वर्षी जाहीर केले जाईल. शैक्षणिक धोरण तयार करण्यास सात महिने ते तीन वर्षे इतका कालावधी लागू शकतो, नोकरशहा व तज्ज्ञ त्यावर काम करीत असून त्यात प्राचार्य, शिक्षक , विद्यार्थी यांचा सहभाग आवश्यक आहे.
सीबीएससीच्या वार्षिक सहोदय परिषदेच्या समारंभ प्रसंगी त्यांनी सांगितले की, देशाचे भवितव्य शिक्षकांच्या हातात आहे, केवळ मनुष्यबळ विकास मंत्री म्हणून नव्हे तर सीबीएससी शाळेत जाणाऱ्या दोन मुलांची आई म्हणून तुम्हाला सांगते आहे. आईवडिलांना शाळांमध्ये सुरक्षित वातावरण हवे असते व ते योग्यच आहे. भारत उत्क्रांतीच्या टप्प्यातून जात असून आतापर्यंत देशाचे भवितव्य सत्तास्थानी कोण आहेत, राजकारणी कोण आहेत यावर अवलंबून होते. आता भारताचे चांगले स्थित्यंतर करण्याची संधी आहे. हे स्थित्यंतर तळागाळातील लोक व शिक्षक करू शकतील.
शाळांच्या स्वयंमूल्यमापनासाठी ‘सारांश’ नावाचे नवे साधन त्यांनी यावेळी प्रसृत केले. यात पालकांना मुलांच्या शैक्षणिक प्रगतीत सहभागी केले जाणार असून नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी हे साधन असेल, त्याचा वापर दबावतंत्र म्हणून अपेक्षित नाही तर मुलांना सक्षम व अध्ययन आव्हाने पेलण्यासाठी करायचा आहे, असेही त्या म्हणाल्या.