नवी दिल्ली : विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला भरघोस यश मिळवून देणाऱ्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेतील लाभार्थींना दरमहा दिल्या जाणाऱ्या निधीमध्ये तूर्तास तरी वाढ होण्याची शक्यता नसल्याची माहिती आहे. वाढीव हप्त्यासाठी मोठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करावी लागणार असून त्यासाठी आर्थिक स्थितीचा पुन्हा एकदा आढावा घ्यावा लागेल, अशी माहिती राज्याच्या प्रशासनातील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.
हेही वाचा >>> Maharashtra Cabinet swearing-in : उद्या कोण-कोण शपथ घेणार? भाजपाच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी स्पष्टच सांगितलं!
मावळते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी योजनेचा हप्ता १५०० रुपयांवरून २१०० रुपये करण्याचे आश्वासन वारंवार दिले होते. मात्र आता नव्या सरकारकडून मांडल्या जाणाऱ्या पूर्ण अर्थसंकल्पामध्ये आर्थिकदृष्ट्या शक्य असेल तरच निधी वाढवण्याचा फेरविचार केला जाऊ शकतो. फडणवीस सरकारच्या पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. पूर्ण अर्थसंकल्प मांडल्याशिवाय वाढीव निधीचा मार्ग सुकर होण्याची शक्यता नसल्याचे मानले जात आहे. राज्यावर कर्जाचा बोजा वाढत असल्याने योजनेतील निधीमध्ये वाढ केली जाऊ नये, असे प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे सध्या दिली जाणारी मासिक दीड हजार रुपये रक्कम कायम ठेवावी अशी सूचना अधिकाऱ्यांनी केल्याचे समजते. ही सूचना नव्या सरकारने मान्य केल्यास योजनेतील रक्कम वाढवण्याच्या निवडणूकपूर्व आश्वासनावर पाणी फिरण्याची शक्यता आहे. लाडकी बहीण योजनेत लाभार्थींना जुलै ते नोव्हेंबर असे पाच महिन्यांचे साडेसात हजार रुपये देण्यात आले आहेत.
हेही वाचा >>> Vinayak Raut : “महायुतीत एकनाथ शिंदेंची गरज आता संपली आहे, गरज असेल तर..”; ठाकरेंच्या शिवसेनेतील नेत्याची टीका
वाढीव निधीची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्याचे आश्वासन शिंदे यांनी दिले होते. मात्र आता ते मुख्यमंत्री नाहीत. शिवाय निवडणूकही झाली असून पाच वर्षे तरी नव्या रेवड्यांची घोषणा करण्याची नव्या सरकारला गरज नाही. शिंदे सरकारमध्ये योजनांवर सढळ खर्च झाल्याने आता अर्थ मंत्रालयाला हात आखडता घ्यावा लागणार आहे. यावेळीही अर्थ मंत्रालयाची जबाबदारी अजित पवार यांच्याकडेच राहणार असल्याचे जवळपास निश्चित असून त्यांना आर्थिक नियोजनावर लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे. त्यामुळे स्वत: पवारही वाढीव निधीच्या आश्वासनांचा फेरविचार करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. डिसेंबरमधील पैशांची प्रतीक्षा असून वाढीव निधीसह दरमहा २१०० रुपये मिळतील अशी लाभार्थींची अपेक्षा आहे. निधी वाढवला नाही तर ती मतदारांची फसवणूक ठरेल असा मुद्दा उपस्थित होत आहे. मात्र लोकांना १५ लाख रुपये देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, ते पूर्ण झाले का? तरीही लोकांनी भाजपलाच मते दिली. त्यामुळे योजनेतील निधी वाढवला नाही म्हणून कोणी नाराज होणार नाही, असा दावा महायुतीतील एका ज्येष्ठ नेत्याने केला.
