नियमांचे पालन करावेच लागेल!

देशात कार्यरत असणाऱ्या समाजमाध्यम कंपन्यांसाठी माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यतील नवे नियम २६ मेपासून लागू करण्यात आले असून ट्विटरवगळता अन्य कंपन्या या नियमांचे पालन करत आहेत. प्रत्येक समाजमाध्यम कंपनीला ग्राहक तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणे बंधनकारक आहे. मात्र, ‘ट्विटर’ने अजूनही या अधिकाऱ्याची नेमणूक केलेली नाही. या मुद्द्यावरून तत्कालिन केंद्रीयमंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी ‘ट्विटर’ विरोधात आघाडी उघडली होती. ‘ट्विटर’ला देशातील नियमांचे पालन करावेच लागेल, असा इशारा प्रसाद यांनी दिला होता. नवे माहिती व तंत्रज्ञानमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनीही प्रसाद यांच्या भूमिकेचे समर्थन केले आहे.

‘ट्विटर’ने नियुक्त केलेले तक्रार निवारण अधिकारी धर्मेंद्र चतुर यांनी राजीनामा दिल्यानंतर नवा अधिकारी ‘ट्विटर’ने नेमलेला नाही. हा मुद्दा गुरुवारी दिल्ली उच्च न्यायालयातील सुनावणीतही उपस्थित झाला. तक्रार निवारण अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीसाठी आठ आठवड्यांचा कालावधी ‘ट्विटर’ने मागितला होता. मात्र, नवा अधिकारी नेमण्याची प्रक्रिया किती दिवस चालेल? कितीही वेळ घातला तरी चालेल, असे ट्विटरला वाटत असेल तर, ते मान्य केले जाणार नाही, असे न्या. रेखा पल्ली यांनीही कंपनीला बजावले.

कुठल्याही कंपनीने भारतात व्यवसाय करावा, नफाही कमवावा पण, देशातील नियमांचे पालन करावेच लागेल अशी कठोर भूमिका रवीशंकर प्रसाद यांनी घेतली होती. ‘ट्विटर’ने प्रसाद यांचे ‘ट्विटर’ खातेही तासभर बंद केले होते.

प्रकरण काय?

उत्तरप्रदेशमधील गाझियाबादमध्ये मुस्लीम व्यक्तीला मारहाण केल्यासंदर्भातील कथित दृकश्राव्य चित्रफितीवरूनही ‘ट्विटर’ला केंद्राने जाब विचारला होता. संसदेच्या माहिती-तंत्रज्ञान विषयक स्थायी समितीनेही ‘ट्विटर’च्या अधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी बोलावले होते. तत्कालिन केंद्रीयमंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनीही कठोर भूमिका घेतली होती.