भ्रष्टाचार व काळय़ा पैशाला आळा घालण्यासाठी नवीन खरेदी कायदा

पंतप्रधानांचे सूतोवाच
भ्रष्टाचार व काळय़ा पैशाला आळा घालण्यासाठी सरकारी खरेदीबाबत एक नवीन कायदा करण्यात येणार आहे, असे सूतोवाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जी-२० देशांच्या बैठकीनिमित्ताने केले. परदेशात असलेल्या काळय़ा पैशाबाबत आम्हाला आणखी जागतिक सहकार्याची अपेक्षा आहे असे त्यांनी स्पष्ट केले.
बँकिंग क्षेत्रातील अतिगोपनीयता काढून टाकून करविषयक सामयिक माहिती देवणाघेवाण व्यवस्था राबवली पाहिजे असे सांगून ते म्हणाले, की परदेशात बराच काळा पैसा आहे तो भारतात आणण्याचा आमचा इरादा असून, त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून सहकार्याची अपेक्षा आहे. देशांतर्गत काळय़ा पैशाबाबत आम्ही कडक उपाययोजना केल्या आहेत व सरकारी खरेदीबाबत एक कायदा करून भ्रष्टाचार कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
जी-२० देशांनी जागतिक अर्थव्यवस्थेत अधिक खुलेपणा आणण्याचे प्रयत्न केल्याची प्रशंसा करून त्यांनी सांगितले, की जास्त भांडवली गरजा हा विकसनशील देशातील आर्थिक समावेशकता व बँकिंग क्षेत्रात अडथळा ठरता कामा नये. प्रभावी देखरेख व तंत्रज्ञानाचा चांगला वापर यामुळे भांडवली गरजा कमी करता येतील. बँकिंग क्षेत्रात सायबर सुरक्षेची गरज मोठी आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने कोटा पद्धतीवर भर द्यावा, कर्जाऊसाधनांवर नव्हे. २०१०मध्ये ज्या सुधारणा सुचवल्या गेल्या आहेत त्यांची अंमलबजावणी अमेरिकेने करावी. आमच्या सरकारने काळा पैसा व भ्रष्टाचार सहन करणार नाही अशी भूमिका घेतली आहे. बेहिशेबी मालमत्तेबाबत व परदेशातील पैशाबाबत आम्ही एक कायदा केला असून, अनेक देशांशी द्विपक्षीय करार करून माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. १८ मार्च २०१५ अखेर भारतासह ५८ न्यायक्षेत्रात माहिती देवाणघेवाणीची यंत्रणा निर्माण केली आहे. २०१८ मध्ये आणखी ३६ क्षेत्रांशी म्हणजेच देशांबरोबर अशी यंत्रणा अस्तित्वात येईल, त्यामुळे त्या देशांकडून काळय़ा पैशाबाबत माहिती मिळू शकेल. त्याचबरोबर ज्या देशांबरोबर अशा व्यवस्था अस्तित्वात नाहीत त्यांच्याबरोबर त्या निर्माण करण्यासाठी आर्थिक कृती कामगिरी दल स्थापन केले आहे.