सरकारी नोकरीसाठी घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांसाठी उत्तराखंड सरकारकडुन एक नवा नियम बनवण्यात आला आहे. या नियमानुसार परीक्षा देणाऱ्या उमेदवाराने जर कॉपी केली, तर त्या उमेदवाराला पुढील १० वर्षांसाठी बॅन करण्यात येईल. म्हणजेच त्या उमेदवाराला १० वर्ष कोणतीही सरकारी नोकरीची परीक्षा देता येणार नाही.

हा नवा नियम ‘अँटी कॉपींग लॉ’ म्हणून ओळखला जाईल. उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुस्कर सिंग धामी यांनी या नव्या नियमाबाबत माहिती दिली. त्यांनी सांगितले, “भरती परीक्षेदरम्यान कॉपी करणाऱ्या किंवा चीटिंग करून अयोग्य मार्ग वापरणाऱ्या उमेदवारांना पुढील १० वर्षांसाठी बॅन केले जाईल. हा निर्णय UKPSC पेपर लिकनंतर घेण्यात आला आहे, या पेपर लिकमुळे सुमारे १.४ लाख उमेदवारांची ‘पटवारी लेखपाल’ परीक्षा रद्द करण्यात आली.

Chandrapur district bank recruitment
चंद्रपूर : जिल्हा बँक नोकर भरती; खासगी बाऊन्सर लावून मुलाखती अन्‌‌ शंभर कोटींचा…
bjp ravindra chavan
Ravindra Chavan : ‘उपरा’ डोंबिवलीकर ते भाजप प्रदेश…
buldhana government jobs scam
शासकीय नोकरी घोटाळा : बुलढाण्यात बनावट मंत्रालयीन शिक्के, नियुक्तीपत्रे अन् बरेच काही…
Land revenue exemption continues for heirs of Chhatrapati Shivaji Maharaj including Udayanraje Bhosale
उदयनराजेंसह वारसांना जमीन महसूल सूट कायम, राज्य शासनाचा निर्णय
1.5 lakh Pakistan government jobs
एका झटक्यात गेल्या दीड लाख सरकारी नोकऱ्या; पाकिस्तान अभूतपूर्व संकटात, नेमकं घडतंय तरी काय?
Aaple Sarkar, devendra fadnavis, mumbai,
‘आपले सरकार’द्वारे सेवांमध्ये वाढ करा : मुख्यमंत्री
SBI SCO Recruitment 2025
SBI मध्ये सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी! १५० जागांची भरती जाहीर; कसा अन् कुठे कराल अर्ज? जाणून घ्या
Indrayani river foams before Chief Minister Devendra Fadnavis visit to Alandi
इंद्रायणी पुन्हा फेसाळली; देवेंद्र फडणवीस याकडे लक्ष देणार का?

आणखी वाचा: ब्रिटन नव्हे तर ‘या’ देशाचा पासपोर्ट आहे सगळ्यात पॉवरफुल; भारताचा नंबर कितवा?

आणखी वाचा: …अन् त्यानं स्वत:चा मृत्यूच कॅमेऱ्यात केला कैद, नेपाळमधील विमान दुर्घटनेचा थरकाप उडवणारा VIDEO

सरकारी भरतीदरम्यान होणारी कॉपी टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ‘हा देशातील सर्वात कठोर कॉपी विरोधी कायदा असणार आहे. गुन्हेगारांना जन्मठेपेची शिक्षा देण्यात येणार आहे, यासह त्यांची संपत्ती देखील जप्त केली जाणार आहे’ असे मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या निवेदनात नमुद करण्यात आले आहे.

Story img Loader