सरकारी नोकरीसाठी घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांसाठी उत्तराखंड सरकारकडुन एक नवा नियम बनवण्यात आला आहे. या नियमानुसार परीक्षा देणाऱ्या उमेदवाराने जर कॉपी केली, तर त्या उमेदवाराला पुढील १० वर्षांसाठी बॅन करण्यात येईल. म्हणजेच त्या उमेदवाराला १० वर्ष कोणतीही सरकारी नोकरीची परीक्षा देता येणार नाही.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हा नवा नियम ‘अँटी कॉपींग लॉ’ म्हणून ओळखला जाईल. उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुस्कर सिंग धामी यांनी या नव्या नियमाबाबत माहिती दिली. त्यांनी सांगितले, “भरती परीक्षेदरम्यान कॉपी करणाऱ्या किंवा चीटिंग करून अयोग्य मार्ग वापरणाऱ्या उमेदवारांना पुढील १० वर्षांसाठी बॅन केले जाईल. हा निर्णय UKPSC पेपर लिकनंतर घेण्यात आला आहे, या पेपर लिकमुळे सुमारे १.४ लाख उमेदवारांची ‘पटवारी लेखपाल’ परीक्षा रद्द करण्यात आली.

आणखी वाचा

आणखी वाचा: ब्रिटन नव्हे तर ‘या’ देशाचा पासपोर्ट आहे सगळ्यात पॉवरफुल; भारताचा नंबर कितवा?

आणखी वाचा: …अन् त्यानं स्वत:चा मृत्यूच कॅमेऱ्यात केला कैद, नेपाळमधील विमान दुर्घटनेचा थरकाप उडवणारा VIDEO

सरकारी भरतीदरम्यान होणारी कॉपी टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ‘हा देशातील सर्वात कठोर कॉपी विरोधी कायदा असणार आहे. गुन्हेगारांना जन्मठेपेची शिक्षा देण्यात येणार आहे, यासह त्यांची संपत्ती देखील जप्त केली जाणार आहे’ असे मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या निवेदनात नमुद करण्यात आले आहे.

हा नवा नियम ‘अँटी कॉपींग लॉ’ म्हणून ओळखला जाईल. उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुस्कर सिंग धामी यांनी या नव्या नियमाबाबत माहिती दिली. त्यांनी सांगितले, “भरती परीक्षेदरम्यान कॉपी करणाऱ्या किंवा चीटिंग करून अयोग्य मार्ग वापरणाऱ्या उमेदवारांना पुढील १० वर्षांसाठी बॅन केले जाईल. हा निर्णय UKPSC पेपर लिकनंतर घेण्यात आला आहे, या पेपर लिकमुळे सुमारे १.४ लाख उमेदवारांची ‘पटवारी लेखपाल’ परीक्षा रद्द करण्यात आली.

आणखी वाचा

आणखी वाचा: ब्रिटन नव्हे तर ‘या’ देशाचा पासपोर्ट आहे सगळ्यात पॉवरफुल; भारताचा नंबर कितवा?

आणखी वाचा: …अन् त्यानं स्वत:चा मृत्यूच कॅमेऱ्यात केला कैद, नेपाळमधील विमान दुर्घटनेचा थरकाप उडवणारा VIDEO

सरकारी भरतीदरम्यान होणारी कॉपी टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ‘हा देशातील सर्वात कठोर कॉपी विरोधी कायदा असणार आहे. गुन्हेगारांना जन्मठेपेची शिक्षा देण्यात येणार आहे, यासह त्यांची संपत्ती देखील जप्त केली जाणार आहे’ असे मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या निवेदनात नमुद करण्यात आले आहे.