आर्ट ऑफ लिव्हिंग प्रतिष्ठानचे प्रमुख श्री श्री रविशंकर यांनी यमुना नदीच्या पूरप्रवण क्षेत्रात आयोजित केलेल्या जागतिक सांस्कृतिक महोत्सवाला राष्ट्रीय हरित लवादाने बुधवारी काही अटींवर मंजुरी दिली. त्याचवेळी या कार्यक्रमामुळे पर्यावरणाच्या होणाऱ्या ऱ्हासाची भरपाई म्हणून आर्ट ऑफ लिव्हिंग प्रतिष्ठानला पाच कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. त्याचबरोबर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आपले काम चोखपणे न केल्यामुळे त्यांना एक लाख रुपयांचा आणि दिल्ली विकास प्राधिकरणाला पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
यमुना नदीमध्ये कोणतेही दुषित पाणी सोडण्यात येणार नाही आणि पर्यावरणाचा आणखी ऱ्हास होईल, अशी कोणतीही कृती करणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र गुरुवारी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाखल करण्याचे आदेश आर्ट ऑफ लिव्हिंग प्रतिष्ठानला देण्यात आले आहेत. सदर कार्यक्रम यमुना नदीच्या पूरप्रवण क्षेत्रात आयोजित करण्यात आल्यामुळे वाद उफाळून आला . यमुना नदीच्या पूरप्रवण क्षेत्रात बांधकाम करण्यासाठी पर्यावरण विभागाची मंजुरी आवश्यक का नाही, असा सवाल मंगळवारी राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) केंद्र सरकारला केला. पूरप्रवण क्षेत्रात तात्पुरते बांधकाम उभारण्यासाठी वने आणि पर्यावरण विभागाच्या मंजुरीची का आवश्यकता नाही ते बुधवारी प्रतिज्ञापत्र सादर करून स्पष्ट करावे, असा आदेश एनजीटीचे अध्यक्ष स्वतंत्रकुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने या विभागाला दिला होता.
