नवी दिल्ली : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने बिहार सरकार व राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना विषारू दारूच्या दुर्घटनेबाबत नोटीस बजावली. बिहारमध्ये विषारी दारू प्यायल्याने ३० जणांचा मृत्यू झाला आहे. आयोगाने या दुर्घटनेची स्वत:हून दखल घेताना नमूद केले, की प्रसारमाध्यमांतील वृत्तांकन खरे असेल तर मानवी हक्कांच्या दृष्टीने ही चिंताजनक बाब आहे.
आयोगाने निवेदनात म्हटले आहे, की बिहारमध्ये एप्रिल २०१६ पासून मद्यविक्री व सेवनावर पूर्ण बंदी आहे. परंतु त्याची योग्य अंमलबजावणी झालेली दिसत नाही. सहा वर्षांपूर्वी दारूबंदी लागू झाल्यानंतर बिहारमध्ये विषारी दारूमुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांची ही सर्वाधिक संख्या आहे.
या घटनेचे पडसाद बिहार विधानसभेतही उमटले. भाजप सदस्यांनी या प्रकरणी राजभवनावर मोर्चा काढण्यापूर्वी दोन्ही सभागृहांचे कामकाज विस्कळीत केले. दरम्यान, या दुर्घटनेतील मृतांची संख्या ५० असल्याची अनधिकृत माहिती दिली जात आहे.
आयोगाच्या निवेदनानुसार, त्यांनी बिहारचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालकांना नोटीस बजावून या दुर्घटनेची तपशीलवार माहिती मागवली आहे. या दुर्घटनेला जबाबदार अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करण्यात आली, हेही आयोगाला जाणून घ्यायचे आहे. आयोगाने या संदर्भात सरकारला चार आठवडय़ांच्या आत उत्तर देण्यास सांगितले आह. १५ डिसेंबर रोजी छपरा भागातील मरौधा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील मशरख, इशुआपुर व अमनौर गावांत हे मृत्यू झाले आहेत. येथील ग्रामस्थांनी आजूबाजूच्या भागातील दुकानांतून दारू विकत घेतली असावी असा पोलिसांना संशय आहे. मृतांच्या नातलगांनी सांगितले, की ५० हून अधिक ग्रामस्थांनी या देशी दारूचे सेवन केले होते.
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
बिहारमधील विषारी दारू दुर्घटनेच्या तपासासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा यांच्या खंडपीठासमोर तातडीच्या सूचीत या याचिकेचा समावेश करण्याची विनंती करण्यात आली होती. खंडपीठाने या प्रकरणातील याचिकाकर्त्यांचे वकील पवन प्रकाश पाठक यांना सांगितले की, याचिकाकर्त्यांला याचिका सूचिबद्ध करण्यासंदर्भात आवश्यक प्रक्रिया पाळावी लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाची दोन आठवडय़ांची हिवाळी सुट्टी शुक्रवारपासून सुरू होणार आहे. त्यानंतर २ जानेवारीपासून न्यायालयाचे कामकाज सुरू होईल.
दारूबंदी कायद्यावर प्रश्नचिन्ह
मुख्यमंत्री नितीशकुमार गुरुवारी म्हणाले होते, की जर नागरिकांनी बनावट दारू प्यायल्यास ते मृत्यूलाच कवटाळतील. त्यांचे माजी सहकारी व निवडणूक रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांच्यासह अनेक विरोधकांनी दारूबंदी कायदा रद्द करण्याची मागणी केल्यानंतर नितीशकुमार यांनी अशी कडवट प्रतिक्रिया दिली होती. ते म्हणाले, की दारूबंदी ही माझी वैयक्तिक इच्छा नसून, राज्यातील असंख्य महिलांच्या शोकसंतप्त आक्रोश ऐकून घेतलेला जनहितार्थ निर्णय आहे. जो असे मद्यपान करणार तो मरणार. दारूबंदीच्या निर्णयाचे अनेक महिला गट-संघटनांकडून स्वागत झाले होते.
मृतांची संख्या २८
बिहारमध्ये विषारी दारू पिऊन आणखी दोन जणांचा मृत्यू झाला असून मृतांची संख्या २८ झाली आहे. सारणचे जिल्हाधिकारी राजेश मीना यांनी सांगितले की, या विषारी दारूमुळे जिल्ह्यातील मृतांची संख्या गुरुवारी रात्रीपर्यंत २८ वर पोहोचली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई सुरू करण्यात आल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. मीना यांनी पत्रकारांना सांगितले, की आम्ही गेल्या ४८ तासांत संपूर्ण जिल्ह्यात छापे टाकले असून, बनावट दारू विक्री करणाऱ्या १२६ जणांना अटक केली आहे. चार हजार लिटरहून अधिक अवैध दारू जप्त करण्यात आली आहे. या तपासासाठी अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक व तीन उपअधीक्षकांच्या नेतृत्वाखाली ३१ पोलीस अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेले विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापण्यात आले आहे
भाजपचा आरोप
दरम्यान, विरोधी पक्ष भाजपने शुक्रवारी आरोप केला की सरकार या दुर्घटनेतील एकूण मृतांची खरी संख्या लपवत आहे. बिहार विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय कुमार सिन्हा यांनी शुक्रवारी सांगितले, की बिहारमध्ये दारूबंदी असूनही, पोलीस व राज्य प्रशासनाच्या ‘आशीर्वादा’ने बनावट दारूची विक्री सुरू आहे. आरोपींवर कोणतीही कारवाई केली जात नाही. सरण येथील दुर्घटना ही सामूहिक हत्या असून, त्याला राज्य शासन जबाबदार आहे. भाजप आमदारांनी गुरुवारी सारणमधील दुर्घटनास्थळांना भेट दिली.
