अहमदाबादमधील ३,१२५ दलित विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती नाकारल्याबद्दल राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने गुजरात सरकारला गुरुवारी नोटीस बजावली. याप्रकरणी चार आठवडय़ांमध्ये आपला अहवाल सादर करावा, असे पत्र राज्याच्या मुख्य सचिवांना पाठविण्यात आले आहे.
अहमदाबादमधील या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती नाकारण्यात आल्याचा आरोप प्रसारमाध्यमांद्वारे करण्यात आल्यानंतर आयोगाने स्वत: त्याची दखल घेऊन राज्य सरकारला नोटीस पाठविली. या ३,१२५ विद्यार्थ्यांपैकी १,६१३ विद्यार्थ्यांचे अर्ज निर्णयाविना प्रलंबित असून १,५१२ विद्यार्थ्यांना पुरेशा निधीअभावी शिष्यवृत्ती नाकारण्यात आली. हा सर्व प्रकार खरा असेल तर तो दुर्दैवी असून त्यामुळे मानवी हक्कांचे मोठय़ा प्रमाणावर उल्लंघन झाले असल्याचे आयोगाने स्पष्टपणे म्हटले आहे.
या विद्यार्थ्यांची एकूणच सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती बघितल्यास त्यांची विशेष काळजी घेतली जाणे आवश्यक असते आणि म्हणूनच त्यांच्यासाठी विशेष शिष्यवृत्तीची तरतूद केली जाते. अशा परिस्थितीत या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याकामी अपयश आल्यास संबंधित हेतूलाच हरताळ फासल्यासारखे होईल, असेही आयोगाने नमूद केले आहे.
