राष्ट्रीय तपास यंत्रणा अर्थात एनआयएला आता अमेरिकेतील एफबीआय या तपास यंत्रणेसारखे अधिकार मिळणार आहेत. परदेशातील दहशतवादी कारवाईत भारतीय नागरिक जखमी किंवा मृत्यूमुखी पडल्यास या घटनेचा तपास एनआयएलादेखील करता येईल. त्यासंदर्भात लवकरच प्रस्ताव मांडू अशी माहिती केंद्रीय गृहमंत्रालयाने लोकसभेत दिली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मंगळवारी लोकसभेत केंद्रीय गृहराज्य मंत्री हंसराज आहिर यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान ही माहिती दिली. ‘भारताबाहेर घडलेल्या गुन्ह्याचा तपास करण्याचे अधिकार एनआयएला मिळावे यासाठी लवकरच प्रस्ताव मांडला जाणार आहे’ अशी माहिती आहिर यांनी दिली. भाजप खासदार अनुराग ठाकूर यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर ते बोलत होते. परदेशात भारतीयांवर होणा-या हल्ल्यासंदर्भात एनआयएला तपास करण्याचे अधिकार देण्याचा सरकारचा विचार आहे का असा प्रश्न अनुराग ठाकूर यांनी लोकसभेत मांडला होता.

अमेरिकेतील तपास यंत्रणा एफबीआय आणि स्कॉटलँड यार्डला अशा स्वरुपाचे अधिकार आहेत. काश्मीरमध्ये १९९५ मध्ये परदेशी पर्यटकांचे अपहरण करण्यात आले होते. त्याशिवाय कंदहार विमान अपहरण, २६/११ चा मुंबई हल्ला यासारख्या दहशतवादी हल्ल्यांप्रकरणीही एफबीआयनेही स्वतंत्र गुन्हा दाखल करुन तपास केला होता. एनआयएला एफबीआयसारखे अधिकार देण्यासाठी आणखी काही काळ लागेल असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. पण एनआयएचे अधिकार वाढवले तरी संबंधीत देशांबरोबरचे भारताचे संबंध यावरच सर्व काही अवलंबून असेल असे अभ्यासकांनी सांगितले.

२६/११ च्या मुंबई हल्ल्यानंतर राष्ट्रीय तपास यंत्रणेची संकल्पना उदयास आली. डिसेंबरमध्ये २००८ मध्ये या संदर्भातील कायदा मंजूर करण्यात आला होता. एनआयए ही दहशतवादाविरोधात लढा देणारी राष्ट्रीय स्तरावरील यंत्रणा आहे. एनआयएच्या संकेतस्थळावर दिलेल्या माहितीनुसार एनआयएने आत्तापर्यंत ९३ केसेस दाखल केल्या आहेत. यातील १३ खटल्यांमध्ये एनआयएने आरोपपत्र दाखल केले आहे. तर ११ खटल्यांचा निकाल लागला आहे. एनआयएचे गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण ८५ टक्के आहे.