दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यावरील कारवाईचा निषेध करत विरोधी पक्षातील नऊ नेत्यांनी पंतप्रधान मोदी यांना पत्र लिहिले आहे. तपास यंत्रणांचा वापर करत विरोधकांवर दबाव आणला जात असल्याचा आरोप त्यांनी या पत्राद्वारे केला आहे. तसेच देश हुकुमशाहीच्या दिशेने जात असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
हेही वाचा – ‘आप’ची कर्नाटकमध्ये एंट्री; पहिल्याच जाहीर सभेत भाजपावर भ्रष्टाचाराचा आरोप करत हल्लाबोल
पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहिणाऱ्या नऊ विरोधी पक्षातील नेत्यांमध्ये दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (आप), तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (बीआरएस), पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (तृणमूल कांगेस), पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान (आप), तेजस्वी यादव (राजद), फारूक अब्दुल्ला (जेकेएनसी), शरद पवार (एनसीपी), उद्धव ठाकरे (शिवसेना, यूबीटी) आणि अखिलेश यादव (सपा) यांचा समावेश आहे.
हेही वाचा – हल्ल्यांबाबत खोटे ट्वीट, तमिळनाडूत तिघांवर गुन्हे; भाजपचा नेता, दोन पत्रकारांचा समावेश
पत्रात नेमकं काय म्हटलं आहे?
२०१४ मध्ये भाजपाची सत्ता आल्यानंतर देशात विरोधी पक्षांतील नेत्यांवर कारवाईचं प्रमाण वाढलं आहे. विरोधी पक्षातील नेत्यांवर मोठ्या प्रमाणात खोटे आरोप करण्यात आले, त्यांना अटक करण्यात आली. मात्र, आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे विरोधी पक्षातील नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले, त्यापैकी ज्या राजकीय नेत्यांनी भाजपात प्रवेश केला, त्यांच्यावर पुढे कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. यामध्ये नेते आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, सुवेंदी अधिकारी, मुकूल रॉय, नारायण राणे यांचा समावेश आहे, असा आरोप या पत्राद्वारे करण्यात आला आहे.
Nine Opposition leaders including Arvind Kejriwal have written to PM Modi on the arrest of former Delhi deputy CM Manish Sisodia in the excise policy case. They have stated that the action appears to suggest that "we have transitioned from being a democracy to an autocracy". pic.twitter.com/ohXn3rNuxI
— ANI (@ANI) March 5, 2023
प्रदीर्घ चौकशीनंतर २६ फेब्रुवारी रोजी दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना सीबीआयने अटक केली. त्यांच्या खोटे आरोप करण्यात आले. कोणतेही पुरावे नसताना त्यांना अटक करण्यात आली. त्यांची अटक एक राजकीय अटक होती. राजकीय सूडबुद्धीने कारवाई केल्याचं हे उत्तम उदाहरण आहे, अशा कारवाईंमुळे तपास यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेला तडा जात असल्याचंही विरोधकांनी म्हटलं आहे.
हेही वाचा – कपिल सिबल यांचा ‘इन्साफ मंच’, सर्व विरोधकांना पाठिंबा देण्याचे आवाहन
राज्यपालांमुळे केंद्र आणि राज्यांमध्ये तेढ वाढत असल्याचं सांगत केंद्रीय यंत्रणांची प्रतिमा मलीन होत असल्याचा दावा विरोधी पक्षातील नेत्यांकडून करण्यात आल आहे. तसेच याबाबत त्यांनी चिंताही व्यक्त केली आहे.
हेही वाचा – ‘आप’ची कर्नाटकमध्ये एंट्री; पहिल्याच जाहीर सभेत भाजपावर भ्रष्टाचाराचा आरोप करत हल्लाबोल
पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहिणाऱ्या नऊ विरोधी पक्षातील नेत्यांमध्ये दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (आप), तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (बीआरएस), पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (तृणमूल कांगेस), पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान (आप), तेजस्वी यादव (राजद), फारूक अब्दुल्ला (जेकेएनसी), शरद पवार (एनसीपी), उद्धव ठाकरे (शिवसेना, यूबीटी) आणि अखिलेश यादव (सपा) यांचा समावेश आहे.
हेही वाचा – हल्ल्यांबाबत खोटे ट्वीट, तमिळनाडूत तिघांवर गुन्हे; भाजपचा नेता, दोन पत्रकारांचा समावेश
पत्रात नेमकं काय म्हटलं आहे?
२०१४ मध्ये भाजपाची सत्ता आल्यानंतर देशात विरोधी पक्षांतील नेत्यांवर कारवाईचं प्रमाण वाढलं आहे. विरोधी पक्षातील नेत्यांवर मोठ्या प्रमाणात खोटे आरोप करण्यात आले, त्यांना अटक करण्यात आली. मात्र, आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे विरोधी पक्षातील नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले, त्यापैकी ज्या राजकीय नेत्यांनी भाजपात प्रवेश केला, त्यांच्यावर पुढे कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. यामध्ये नेते आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, सुवेंदी अधिकारी, मुकूल रॉय, नारायण राणे यांचा समावेश आहे, असा आरोप या पत्राद्वारे करण्यात आला आहे.
Nine Opposition leaders including Arvind Kejriwal have written to PM Modi on the arrest of former Delhi deputy CM Manish Sisodia in the excise policy case. They have stated that the action appears to suggest that "we have transitioned from being a democracy to an autocracy". pic.twitter.com/ohXn3rNuxI
— ANI (@ANI) March 5, 2023
प्रदीर्घ चौकशीनंतर २६ फेब्रुवारी रोजी दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना सीबीआयने अटक केली. त्यांच्या खोटे आरोप करण्यात आले. कोणतेही पुरावे नसताना त्यांना अटक करण्यात आली. त्यांची अटक एक राजकीय अटक होती. राजकीय सूडबुद्धीने कारवाई केल्याचं हे उत्तम उदाहरण आहे, अशा कारवाईंमुळे तपास यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेला तडा जात असल्याचंही विरोधकांनी म्हटलं आहे.
हेही वाचा – कपिल सिबल यांचा ‘इन्साफ मंच’, सर्व विरोधकांना पाठिंबा देण्याचे आवाहन
राज्यपालांमुळे केंद्र आणि राज्यांमध्ये तेढ वाढत असल्याचं सांगत केंद्रीय यंत्रणांची प्रतिमा मलीन होत असल्याचा दावा विरोधी पक्षातील नेत्यांकडून करण्यात आल आहे. तसेच याबाबत त्यांनी चिंताही व्यक्त केली आहे.
