नवी दिल्ली : काँग्रेसच्या ‘फोन बँकिंग’च्या धोरणामुळे सरकारी बँकांचे कंबरडे मोडले. २००८च्या जागतिक मंदीच्या काळा काँग्रेसने देश प्रथम नव्हे तर, कुटुंब प्रथमचे धोरण राबवले. कोळसा घोटाळा, २ जी घोटाळा अशा घोटाळय़ामध्ये देश अडकला. यूपीएच्या काळात अर्थव्यवस्था ‘फ्रजाईल-५’ मध्ये गणली गेली. गेल्या दहा वर्षांत डबघाईला गेलेली अर्थव्यवस्था मोदी सरकारने विकासाच्या शिखरावर पोहोचवली, असा शाब्दिक हल्लाबोल केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केला.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
केंद्र सरकारच्या वतीने काँग्रेसच्या यूपीए सरकारच्या दहा वर्षांतील कथित आर्थिक धोरणलकवा आणि दुरवस्थेचा आढावा घेणारी श्वेतपत्रिका लोकसभेत मांडली. त्यावरील चर्चेला उत्तर देताना सीतारामन यांनी काँग्रेसची वशिलेबाजीमुळे सरकारी बँकिंग क्षेत्र आर्थिक खाईत लोटले गेल्याचा गंभीर आरोप केला.
हेही वाचा >>>“प्रकल्पांना विरोध करण्याकरता ‘आंदोलनजीवी समाज’ तयार झालाय”, रिफायनरीचा उल्लेख करत फडणवीसांचा विरोधकांना टोला
सत्तेचा गैरवापर करण हेच काँग्रेसचे चरित्र आहे. यूपीए सरकारच्या काळात काँग्रेसचे लोक सरकारी बँकांच्या अध्यक्षांना, कार्यकारी संचालकांना फोन करून निकटवर्तीयांना, उद्योजकांना कर्ज देण्याचा आदेश देत असत. वाटेल तसे कर्ज वाटले गेल्यामुळे बँकांची थकबाकी वाढत गेली, अखेर त्यांना कर्ज देणे बंद करावे लागले. काँग्रेसच्या या फोन बँकिंगमुळे सरकारी बँकांची थकबाकी १२.३ टक्के झाली, एनडीएच्या काळात २००९ मध्ये ती केवळ २ टक्के होती, अशी आकडेवारी सीतारामन यांनी दिली. १९७६ मध्ये स्टेट बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष आर. के. तलवार यांनी काँग्रेसच्या आदेशावरून उद्योजकाला कर्ज देण्यास नकार दिल्यावर त्यांच्या विरोधात चौकशी लादली गेली, त्यांची अध्यक्षपदावरून हकालपट्टी केली गेली, असे उदाहरण देत सीतारामन यांनी काँग्रेसच्या भ्रष्टाचार व घराणेशाहीवर बोट ठेवले.
आताच श्वेतपत्रिका का ?
काँग्रेसच्या काळातील गैरव्यवस्थापनामुळे डबघाईला आलेली अर्थव्यवस्था रुळावर आणणे हे मोदी सरकारचे प्रथम कर्तव्य होते. त्यावेळी श्वेतपत्रिका काढली असती तर गुंतवणूकदार घाबरून पळाले असते, देशाचे नुकसान झाले असते. लोकांचा अर्थकारणावरील विश्वास उडाला असता असा दावा सीतारामन यांनी केला.
पर्यावरणाचा जिझिया कर
२०११-१४ पर्यावरणाच्या परवानगीसाठी वर्षभर लागत असे. त्याकाळात ‘पर्यावरण कर’ घेतला जात असे. त्याला जयंती कर म्हटले जात असे, हा नवा जिझीया कर होता, असे सांगत सीतारामन यांनी तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. या करामुळे पॉस्को, वेदांतांचे प्रकल्प अडले. या करातून लायसन्स परमिटराज परत आणले, असा आरोप सीतारामन यांनी केला.
सोनिया गांधी सुपर पंतप्रधान!
यूपीए सरकार नेतृत्वहिन होते. सोनिया गांधी सुपर पंतप्रधान होत्या. त्यांनी घटनाबाह्य सल्लागार समिती नेमली होती. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असतानाही घटनाबाह्य ‘सत्तागटा’कडे ७१० सरकारी फाईल पोहोचवल्या गेल्या. सोनिया गांधी सरकार होत्या का? अशा घटनाबाह्य सत्ताकेंद्रामुळे दरवर्षी मोठा घपला होत राहिला, असा आरोप त्यांनी केला.
केंद्र सरकारच्या वतीने काँग्रेसच्या यूपीए सरकारच्या दहा वर्षांतील कथित आर्थिक धोरणलकवा आणि दुरवस्थेचा आढावा घेणारी श्वेतपत्रिका लोकसभेत मांडली. त्यावरील चर्चेला उत्तर देताना सीतारामन यांनी काँग्रेसची वशिलेबाजीमुळे सरकारी बँकिंग क्षेत्र आर्थिक खाईत लोटले गेल्याचा गंभीर आरोप केला.
हेही वाचा >>>“प्रकल्पांना विरोध करण्याकरता ‘आंदोलनजीवी समाज’ तयार झालाय”, रिफायनरीचा उल्लेख करत फडणवीसांचा विरोधकांना टोला
सत्तेचा गैरवापर करण हेच काँग्रेसचे चरित्र आहे. यूपीए सरकारच्या काळात काँग्रेसचे लोक सरकारी बँकांच्या अध्यक्षांना, कार्यकारी संचालकांना फोन करून निकटवर्तीयांना, उद्योजकांना कर्ज देण्याचा आदेश देत असत. वाटेल तसे कर्ज वाटले गेल्यामुळे बँकांची थकबाकी वाढत गेली, अखेर त्यांना कर्ज देणे बंद करावे लागले. काँग्रेसच्या या फोन बँकिंगमुळे सरकारी बँकांची थकबाकी १२.३ टक्के झाली, एनडीएच्या काळात २००९ मध्ये ती केवळ २ टक्के होती, अशी आकडेवारी सीतारामन यांनी दिली. १९७६ मध्ये स्टेट बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष आर. के. तलवार यांनी काँग्रेसच्या आदेशावरून उद्योजकाला कर्ज देण्यास नकार दिल्यावर त्यांच्या विरोधात चौकशी लादली गेली, त्यांची अध्यक्षपदावरून हकालपट्टी केली गेली, असे उदाहरण देत सीतारामन यांनी काँग्रेसच्या भ्रष्टाचार व घराणेशाहीवर बोट ठेवले.
आताच श्वेतपत्रिका का ?
काँग्रेसच्या काळातील गैरव्यवस्थापनामुळे डबघाईला आलेली अर्थव्यवस्था रुळावर आणणे हे मोदी सरकारचे प्रथम कर्तव्य होते. त्यावेळी श्वेतपत्रिका काढली असती तर गुंतवणूकदार घाबरून पळाले असते, देशाचे नुकसान झाले असते. लोकांचा अर्थकारणावरील विश्वास उडाला असता असा दावा सीतारामन यांनी केला.
पर्यावरणाचा जिझिया कर
२०११-१४ पर्यावरणाच्या परवानगीसाठी वर्षभर लागत असे. त्याकाळात ‘पर्यावरण कर’ घेतला जात असे. त्याला जयंती कर म्हटले जात असे, हा नवा जिझीया कर होता, असे सांगत सीतारामन यांनी तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. या करामुळे पॉस्को, वेदांतांचे प्रकल्प अडले. या करातून लायसन्स परमिटराज परत आणले, असा आरोप सीतारामन यांनी केला.
सोनिया गांधी सुपर पंतप्रधान!
यूपीए सरकार नेतृत्वहिन होते. सोनिया गांधी सुपर पंतप्रधान होत्या. त्यांनी घटनाबाह्य सल्लागार समिती नेमली होती. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असतानाही घटनाबाह्य ‘सत्तागटा’कडे ७१० सरकारी फाईल पोहोचवल्या गेल्या. सोनिया गांधी सरकार होत्या का? अशा घटनाबाह्य सत्ताकेंद्रामुळे दरवर्षी मोठा घपला होत राहिला, असा आरोप त्यांनी केला.
