नवी दिल्ली : बौद्धिक क्षमता आणि दर्जाच्या नावाखाली नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या काँग्रेसच्या तत्कालीन पंतप्रधानांनी आरक्षणाला कडाडून विरोध केला होता. आता हेच काँग्रेसचे नेते लोकसभेत आम्हाला हलवा समारंभात किती दलित, आदिवासी आणि ओबीसी आहेत असे विचारत आहेत. काँग्रेसने ओबीसींच्या आरक्षणाला विरोध केला नसता तर केंद्रीय प्रशासनामध्येही पुरेसे ओबीसी अधिकारी दिसले असते, असा घणाघाती हल्लाबोल केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी लोकसभेत केला.

अर्थसंकल्पाच्या चर्चेला उत्तर देताना सीतारामन यांनी, केंद्र सरकार मागास घटकांवर अन्याय करत असल्याच्या आरोप फेटाळून लावले. अर्थसंकल्प तयार केल्यानंतर अर्थमंत्रालयातील अधिकाऱ्यांमध्ये हलवा बनवून तोंड गोड करण्याची परंपरा आहे. त्या समारंभामध्ये किती दलित, आदिवास व ओबीसी होते, असा सवाल विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींनी केला होता. या प्रश्नावर त्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. हलवा समारंभ अर्थमंत्रालयातील अधिकाऱ्यांसाठी अत्यंत भावनिक समारंभ असतो. अर्थसंकल्प सादर होईपर्यंत छपाईखान्यातील कर्मचाऱ्यांना देखील कोणाला भेटण्याची मुभा नसते. कुटुंबातील सदस्याचे निधन झाल्यानंतर देखील हे कर्मचारी नियम- परंपरा पाळत असतात. पण, विरोधी पक्षनेत्यांनी हलवा कार्यक्रमाची चेष्टा केली, असा आरोप सीतारामन यांनी केला.

हेही वाचा >>>Love Jihad Law: योगी सरकारचा ‘लव्ह जिहाद’वर आणखी कडक निर्णय; आता शिक्षेमध्ये केली वाढ

दलित, आदिवासी आणि ओबीसींच्या लभाचे भाषा करणाऱ्यांनी कर्नाटकमध्ये काँग्रेस सरकारने दलितांचा निधी दुसरीकडे वळवून केलेला घोटाळा काँग्रेसच्या नेत्यांना दिसत नाही का ? राजीव गांधी फाऊंडेशनमध्ये किती दलित आहेत हे सांगावे. सुधारणा करायच्याच असतील तर त्या स्वत:च्या घरातून सुरू कराव्यात, असा सल्ला सीतारामन यांनी राहुल गांधींना दिला. सत्ता गेली तरी काँग्रेसची घमेंड जात नाही. सत्तेची मलई कशी खाल्ली हे लोकांना माहिती आहे म्हणूनच लोकांनी काँग्रेसला नाकारले, अशी टीका सीतारामन यांनी केली.

लोकसभेत अर्थसंकल्पाला मंजुरी

चर्चेअंती लोकसभेने ४८.१२ लाख कोटींच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाला मंगळवारी आवाजी मतदानाने मंजुरी दिली. तसेच जम्मू आणि काश्मीरच्या अर्थसंकल्पालाही आवाजी मतदानाने मंजुरी देण्यात आली. अर्थसंकल्पीय चर्चेला उत्तर देताना सीतारामन यांनी २०२४-२५मध्ये वित्तीय तूट जीडीपीच्या ४.९ टक्क्यांपेक्षा कमी तर २०२५-२६मध्ये ४.५ टक्क्यांपेक्षा कमी राखण्याचे ध्येय असल्याचे सांगितले.

जात ना पात हातावर शिक्का, असा नारा कधीकाळी काँग्रेस देत होते. त्यांनी जातीपातीला विरोध केला होता, आता हेच काँग्रेसचे नेते जातींबद्दल बोलत आहेत. आम्हाला जातींवरून शिकवण देत आहेत.- निर्मला सीतारामन, अर्थमंत्री