केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना शिक्षण क्षेत्रासाठी १.२८ लाख कोटींची तरतूद करण्याची घोषणा केली. गेल्या वर्षी सुधारित अंदाजामध्ये ही तरतूद १.१४ लाख कोटी इतकी होती. त्याशिवाय शिक्षण क्षेत्रासाठी काही मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या. त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात कृत्रिम बुद्धिमत्तेला चालना देणे, देशात जम्मू, भिलई, धारवाड, पलक्कड आणि तिरुपती या ठिकाणी पाच नवीन आयआयटींची स्थापना या महत्त्वाच्या तरतुदींचा समावेश आहे. उच्च शिक्षणासाठी ५० हजार ०६७ कोटी तर शालेय शिक्षणासाठी ७८ हजार ५७२ कोटींचा निधी दिला जाईल.
आरोग्य क्षेत्रासाठी जवळपास एक लाख कोटींची तरतूद करण्याची घोषणा केली. आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालयाला २०२५-२६ या वर्षासाठी ९९ हजार ८५८ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला असून गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही वाढ ११ टक्के आहे.
येत्या तीन वर्षांमध्ये सर्व जिल्हा रुग्णालयांमध्ये ‘डे केअर’ केंद्रे उभारण्यात येणार असून त्यापैकी २०० केंद्रे याच वर्षात उभारली जाणार आहेत. गंभीर आजारांशी झुंज देणाऱ्या रुग्णांना मोठा दिलासा देण्यात आला असून कर्करोग, गंभीर आजार आणि जुनाट आजारांनी ग्रस्त असलेल्या रुग्णांना दिलासा देण्यासाठी ३६ जीवनरक्षक औषधांवरील सीमा शुल्क रद्द करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.
त्याशिवाय, महिला व बालकल्याण खात्यासाठी तरतूद वाढवण्यात आली आहे. २०२४-२५मध्ये या खात्यासाठी जवळपास २३,१८३ कोटींची तरतूद होती, ती वाढवून २६,८८९ कोटी करण्यात आली आहे.
‘आयुष’ मंत्रालयासाठीच्या निधीमध्ये १४.१५ टक्के वाढ करत ३.४९६.६४ कोटींची तरतूद; ‘राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना’साठी ३७,२२६.९२ कोटी (मागील वर्षी ३६ हजार कोटी)
आदिवासींसाठी १४ हजार कोटी
केंद्रीय आदिवासी मंत्रालयाची तरतूद गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ४५ टक्क्यांनी वाढवण्यात आली आहे. २०२४-२५साठी ही तरतूद १०,२७३ कोटी इतकी होती, ती २०२५-२६साठी १४,९२५ कोटी करण्यात आली आहे. आदिवासीबहुल क्षेत्रांमधील पायाभूत सुविधांमधील अंतर भरून काढण्यासाठी हा वाढीव निधी वापरला जाईल. दर्जेदार शिक्षण, रोजगार, कौशल्य विकास, पिण्याचे स्वच्छ पाणी, सफाई, शिक्षण, आरोग्य, पोषक आहार, रस्ते, दूरसंचार जोडणी अशा विविध योजनांसाठीची तरतूद वाढवण्यात आली आहे. पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी ‘डीएजेजीयूए’ची तरतूद ५०० कोटींवरून वाढवून दोन हजार कोटी करण्यात आली आहे.
‘राष्ट्रीय टेलि मानसिक आरोग्य उपक्रमा’साठी ७९.६० कोटी (मागील वर्षी ४५ कोटी); ‘राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य अभियाना’साठी ३४०.११ कोटी (मागील वर्षी २२५ कोटी)
स्वायत्त संस्थांसाठी २०,०४६.०७ कोटी (मागील वर्षी १८,९७८.७२ कोटी); दिल्लीतील ‘एम्स’साठी ५,२०० कोटी (मागील वर्षी ५००० कोटी); ‘आयसीएमआर’साठी ३१२५.५० कोटी (मागील वर्षी २,८६९.९९ कोटी)
