जीवनावश्यक वस्तूंवर जीएसटी, अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांचे स्पष्टीकरण; म्हणाल्या, “जीएसटी लागू होण्यापूर्वी…”

ट्वीटमध्ये काय म्हणाल्या निर्मला सितारमण

”खाद्यपदार्थांवर कर आकारण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. जीएसटीच्या आधीसुद्धा अनेक राज्यांकडून अन्नधान्यावर कर गोळा करण्यात येत होता. एकट्या पंजाबने अन्नधान्यावर खरेदी कर म्हणून २ हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम गोळा केली. यूपीने ७०० कोटी रुपये गोळा केले.

हेही वाचा – वेष्टनरहित कृषी उत्पादनांवर जीएसटी नको; इंडिया पल्सेस अँड ग्रेन्स असोसिएशनची मागणी

निर्मला सीतारमण पुढे म्हणाल्या की, ”जीएसटी लागू झाला तेव्हा ब्रँडेड धान्य, डाळी, मैदा यावर ५ टक्के जीएसटी दर लागू झाला होता. नोंदणीकृत ब्रँड किंवा ब्रँड अंतर्गत विकल्या जाणार्‍या वस्तूंवरच कर आकारण्यासाठी नंतर त्यात सुधारणा करण्यात आली.”

ब्रँडेड वस्तूंवर कर भरणाऱ्या पुरवठादार आणि उद्योग संघटनांनी याला विरोध केला होता. अशा प्रकारचा गैरवापर रोखण्यासाठी त्यांनी सर्व पॅकेज केलेल्या वस्तूंवर समान रीतीने जीएसटी आकारण्यासाठी सरकारला पत्र लिहिले होते. फिटमेंट समितीने अनेक बैठकांमध्ये या समस्येचा विचार केला होता. तसेच गैरवापर टाळण्यासाठी कार्यपद्धती बदलण्यासाठी काही शिफारसीही केल्या होत्या, असेही त्या म्हणाल्या.

जर या वस्तू उघड्यावर विकल्या गेल्या आणि प्री-पॅकेज केलेले किंवा प्री-लेबल केलेले नसतील, तर त्यांच्यावर कोणताही जीएसटी लागणार नाही. जीएसटी परिषदेने घेतलेला हा निर्णय सर्वानुमते घेतला असल्याचे त्यांनी म्हणाले. या बैठकीला सर्व राज्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. गैर-भाजपशासित पंजाब, छत्तीसगड, राजस्थान, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, केरळ या राज्यांसह सर्व राज्ये या निर्णयाशी सहमत आहेत, असेही निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्ट केले.

आपल्या शेवटच्या ट्वीटमध्ये निर्मला सीतारमण यांनी हा निर्णय आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. अधिकारी, मंत्र्यांसह विविध स्तरांवर यावर विचार करण्यात आला आणि शेवटी सर्व सदस्यांच्या संमतीने जीएसटी कौन्सिलने हा निर्णय घेतला, असेही त्यांनी म्हटले.