अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या नेतृत्वाखालील जीएसटी परिषदेकडून दूध, दही आणि पनीरसारखे पॅक केलेले खाद्यपदार्थ, पॅक केलेले तांदूळ आणि गहू यासारख्या पदार्थांवर पाच टक्के वस्तू व सेवा कर लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, या निर्णयावरून विरोधी पक्षांसह अनेकांनी आक्षेप नोंदवला. तसेच महागाईवरून सरकारवर टीकाही करण्यात आली. या आरोपांवर आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी १४ ट्वीट करून स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
ट्वीटमध्ये काय म्हणाल्या निर्मला सितारमण
”खाद्यपदार्थांवर कर आकारण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. जीएसटीच्या आधीसुद्धा अनेक राज्यांकडून अन्नधान्यावर कर गोळा करण्यात येत होता. एकट्या पंजाबने अन्नधान्यावर खरेदी कर म्हणून २ हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम गोळा केली. यूपीने ७०० कोटी रुपये गोळा केले.
हेही वाचा – वेष्टनरहित कृषी उत्पादनांवर जीएसटी नको; इंडिया पल्सेस अँड ग्रेन्स असोसिएशनची मागणी
निर्मला सीतारमण पुढे म्हणाल्या की, ”जीएसटी लागू झाला तेव्हा ब्रँडेड धान्य, डाळी, मैदा यावर ५ टक्के जीएसटी दर लागू झाला होता. नोंदणीकृत ब्रँड किंवा ब्रँड अंतर्गत विकल्या जाणार्‍या वस्तूंवरच कर आकारण्यासाठी नंतर त्यात सुधारणा करण्यात आली.”
Recently, the GST Council in its 47th meeting recommended to reconsider the approach for imposition of GST on specified food items like pulses, cereals, flour, etc. There have been a lot of misconceptions about this that have been spread. Here is a thread to lay the facts: (1/14)
— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) July 19, 2022
ब्रँडेड वस्तूंवर कर भरणाऱ्या पुरवठादार आणि उद्योग संघटनांनी याला विरोध केला होता. अशा प्रकारचा गैरवापर रोखण्यासाठी त्यांनी सर्व पॅकेज केलेल्या वस्तूंवर समान रीतीने जीएसटी आकारण्यासाठी सरकारला पत्र लिहिले होते. फिटमेंट समितीने अनेक बैठकांमध्ये या समस्येचा विचार केला होता. तसेच गैरवापर टाळण्यासाठी कार्यपद्धती बदलण्यासाठी काही शिफारसीही केल्या होत्या, असेही त्या म्हणाल्या.
It must also be noted that items specified below in the list, when sold loose, and not pre-packed or pre-labeled, will not attract any GST. (10/14) pic.twitter.com/NM69RbU13I
— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) July 19, 2022
जर या वस्तू उघड्यावर विकल्या गेल्या आणि प्री-पॅकेज केलेले किंवा प्री-लेबल केलेले नसतील, तर त्यांच्यावर कोणताही जीएसटी लागणार नाही. जीएसटी परिषदेने घेतलेला हा निर्णय सर्वानुमते घेतला असल्याचे त्यांनी म्हणाले. या बैठकीला सर्व राज्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. गैर-भाजपशासित पंजाब, छत्तीसगड, राजस्थान, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, केरळ या राज्यांसह सर्व राज्ये या निर्णयाशी सहमत आहेत, असेही निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्ट केले.
All States, including non-BJP States (Punjab, Chhattisgarh, Rajasthan, Tamil Nadu, West Bengal, Andhra Pradesh, Telangana, Kerala) agreed with the decision. This decision of the GST Council is yet again by consensus. (12/14)
— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) July 19, 2022
आपल्या शेवटच्या ट्वीटमध्ये निर्मला सीतारमण यांनी हा निर्णय आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. अधिकारी, मंत्र्यांसह विविध स्तरांवर यावर विचार करण्यात आला आणि शेवटी सर्व सदस्यांच्या संमतीने जीएसटी कौन्सिलने हा निर्णय घेतला, असेही त्यांनी म्हटले.
ट्वीटमध्ये काय म्हणाल्या निर्मला सितारमण
”खाद्यपदार्थांवर कर आकारण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. जीएसटीच्या आधीसुद्धा अनेक राज्यांकडून अन्नधान्यावर कर गोळा करण्यात येत होता. एकट्या पंजाबने अन्नधान्यावर खरेदी कर म्हणून २ हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम गोळा केली. यूपीने ७०० कोटी रुपये गोळा केले.
हेही वाचा – वेष्टनरहित कृषी उत्पादनांवर जीएसटी नको; इंडिया पल्सेस अँड ग्रेन्स असोसिएशनची मागणी
निर्मला सीतारमण पुढे म्हणाल्या की, ”जीएसटी लागू झाला तेव्हा ब्रँडेड धान्य, डाळी, मैदा यावर ५ टक्के जीएसटी दर लागू झाला होता. नोंदणीकृत ब्रँड किंवा ब्रँड अंतर्गत विकल्या जाणार्‍या वस्तूंवरच कर आकारण्यासाठी नंतर त्यात सुधारणा करण्यात आली.”
Recently, the GST Council in its 47th meeting recommended to reconsider the approach for imposition of GST on specified food items like pulses, cereals, flour, etc. There have been a lot of misconceptions about this that have been spread. Here is a thread to lay the facts: (1/14)
— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) July 19, 2022
ब्रँडेड वस्तूंवर कर भरणाऱ्या पुरवठादार आणि उद्योग संघटनांनी याला विरोध केला होता. अशा प्रकारचा गैरवापर रोखण्यासाठी त्यांनी सर्व पॅकेज केलेल्या वस्तूंवर समान रीतीने जीएसटी आकारण्यासाठी सरकारला पत्र लिहिले होते. फिटमेंट समितीने अनेक बैठकांमध्ये या समस्येचा विचार केला होता. तसेच गैरवापर टाळण्यासाठी कार्यपद्धती बदलण्यासाठी काही शिफारसीही केल्या होत्या, असेही त्या म्हणाल्या.
It must also be noted that items specified below in the list, when sold loose, and not pre-packed or pre-labeled, will not attract any GST. (10/14) pic.twitter.com/NM69RbU13I
— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) July 19, 2022
जर या वस्तू उघड्यावर विकल्या गेल्या आणि प्री-पॅकेज केलेले किंवा प्री-लेबल केलेले नसतील, तर त्यांच्यावर कोणताही जीएसटी लागणार नाही. जीएसटी परिषदेने घेतलेला हा निर्णय सर्वानुमते घेतला असल्याचे त्यांनी म्हणाले. या बैठकीला सर्व राज्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. गैर-भाजपशासित पंजाब, छत्तीसगड, राजस्थान, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, केरळ या राज्यांसह सर्व राज्ये या निर्णयाशी सहमत आहेत, असेही निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्ट केले.
All States, including non-BJP States (Punjab, Chhattisgarh, Rajasthan, Tamil Nadu, West Bengal, Andhra Pradesh, Telangana, Kerala) agreed with the decision. This decision of the GST Council is yet again by consensus. (12/14)
— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) July 19, 2022
आपल्या शेवटच्या ट्वीटमध्ये निर्मला सीतारमण यांनी हा निर्णय आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. अधिकारी, मंत्र्यांसह विविध स्तरांवर यावर विचार करण्यात आला आणि शेवटी सर्व सदस्यांच्या संमतीने जीएसटी कौन्सिलने हा निर्णय घेतला, असेही त्यांनी म्हटले.
