डॉ. विनायक श्रीधर देशपांडे
अर्थसंकल्प २०२५ सादर होत असताना परिवर्तनशील शैक्षणिक सुधारणा होणे अपेक्षित होते. डिजिटल पायाभूत सुविधांपासून ते वाढीव वित्तीय तरतुदीपर्यंत अनेक अपेक्षा शैक्षणिक क्षेत्राच्या संदर्भात व्यक्त होत होत्या. भविष्याची गरज लक्षात घेता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या या आठव्या अर्थसंकल्पात भारतीय शैक्षणिक क्षेत्राला नवा आयाम प्राप्त होण्याच्या दृष्टीने केलेल्या वित्तीय तरतुदी कितपत पुरेशा आहेत, याचा विचार होणे आवश्यक आहे.
शैक्षणिक क्षेत्राच्या मागण्या बहुआयामी असून प्रमुख भर तंत्रज्ञानाचे एकात्मीकरण, सार्वजनिक वित्तीय साधनांमध्ये वाढ आणि उच्च शिक्षणाची सार्वत्रिक उपलब्धता यावर असतो. वैश्विक स्तरावरील शैक्षणिक प्रवाहासोबत संरेखित होणारे शैक्षणिक धोरण असावे, अशी एक माफक अपेक्षा शिक्षणतज्ज्ञ, उद्याोग क्षेत्रातील नेते आणि काही संबंधित संस्था वेळोवेळी व्यक्त करतात. सध्या मोठ्या प्रमाणावर होत असलेले प्रतिभा पलायन (ब्रेन ड्रेन) नियंत्रित करण्यासाठी भारतीय शैक्षणिक संस्था जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक करणे आवश्यक आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाप्रमाणे, सर्वसमावेशक राष्ट्रीय रोजगार धोरणदेखील जाहीर होणे आवश्यक आहे. वेगवेगळी मंत्रालये, विविध राज्यांच्या रोजगारनिर्मिती योजना एकत्रित केल्यास रोजगारवाढीवर लक्ष केंद्रित करणे सोयीचे होईल. कामाच्या व्यवस्थेत लवचीकता आणून धोरणात्मक आखणी आणि स्त्रियांचा सहभाग वाढविणाऱ्या या संस्थांसाठी प्रोत्साहनात्मक उपाययोजनांचा अवलंब केल्यास श्रमिक दलातील महिलांचा सहभाग वाढविण्यास मदत होऊ शकेल. या अनुषंगाने यंदाच्या अर्थसंकल्पात ठोस उपाययोजना केल्याने आढळत नाही.
काम (नोकरी) मिळविण्यासाठी कौशल्य आवश्यक आहे, अशी सध्या एक धारणा आहे आणि म्हणून कौशल्यनिर्मितीवर भर देण्यात येतो. खरे तर शिक्षणामुळे कौशल्यनिर्मिती होते आणि त्याचा उपयोग कामे प्राप्त करण्यासाठी होऊ शकतो. प्रशिक्षण आणि शिक्षण यामधील भेद समजून घेणे आवश्यक आहे. मनुष्यबळाचे कौशल्य आणि उद्याम क्षेत्राच्या बदलत्या गरजा लक्षात घेऊन कौशल्य विकासावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यकच आहे. पण यामुळे शैक्षणिक क्षेत्र दुर्लक्षित होता कामा नये.
तरुणांची संख्या जास्त असलेला देश म्हणून भारताची गणना होते. लोकसंख्येच्या ४० टक्के लोक वय वर्षे २५पेक्षा कमी असलेले आहेत. या तरुणाईला खऱ्या अर्थाने शिक्षित करण्यासाठी आणि विकसित राष्ट्रांच्या पंगतीत आपले राष्ट्र आणण्यासाठी अनेक स्तरांवर प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. शिक्षण आणि संशोधनावरील सध्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) २.९ टक्के असलेली अर्थसंकल्पीय तरतूद वाढविणे अत्यंत गरजेचे आहे. इतर विकसित आणि उदयोन्मुख राष्ट्रांच्या तुलनेत भारतात उच्च शिक्षणावरील खर्च ‘जीडीपी’च्या केवळ ०.२ टक्के आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाने शालेय आणि उच्च शिक्षणावरील खर्च ‘जीडीपी’च्या ६ टक्के असावा, अशी शिफारस केली आहे. खर्चातील ही दरी विद्यापीठातील संशोधनावर आणि कौशल्य विकासावर होणाऱ्या अल्प गुंतवणुकीचे प्रतीक आहे.
vinayak.desh1961@gmail.com
