गेल्या दीड वर्षापासून देशात करोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशात मोठं आरोग्यविषयक संकट उभं राहिलं असताना त्याचा परिणाम म्हणून त्यापाठोपाठा देशावर आर्थिक संकट देखील ओढवलं आहे. या संकटातून देशातील सामान्यांना आणि त्यासोबतच छोट्या उद्योजकांना, कर्जदारांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी केंद्राकडून याआधीही योजना जाहीर केल्या असताना आज पुन्हा एकदा केंद्र सरकारने आरोग्य क्षेत्रासोबतच एकूण ८ क्षेत्रांसाठी नव्या योजना जाहीर केल्या आहेत. त्यामध्ये आरोग्य विभागासाठी ५० हजार कोटींच्या पॅकेजची तर इतर क्षेत्रांसाठी ६० हजार कोटी अर्थात एकूण १ लाख १० हजार कोटींच्या पॅकेजची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. यासोबतच पीएफ संदर्भात देखील केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आरोग्य क्षेत्राला पाठबळ

कोविड प्रभावित क्षेत्रांसाठी १ लाख १0 हजार कोटींच्या क्रेडिट गॅरंटी योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यापैकी करोना काळात आव्हान निर्माण झालेल्या आरोग्य क्षेत्राला पाठबळ देण्यासाठी केंद्र सरकारने घोषणा केली आहे. आरोग्य क्षेत्रासाठी ५० हजार कोटींची घोषणा करण्यात आली आहे. या निधीचा वापर आरोग्यविषयक सुविधांच्या उभारणीसाठी होणार. याव्यतिरिक्त इतर विभागांसाठी ६० हजार कोटींची घोषणा करण्यात आली आहे.

 

पीएफ संदर्भात महत्त्वपूर्ण घोषणा!

गेल्या वेळी आत्मनिर्भर रोजगार योजनेअंतर्गत जाहीर करण्यात आलेल्या घोषणेनुसार ज्या कंपन्यांची कर्मचारी संख्या १००च्या आत आहे आणि नव्याने नोकरीवर ठेवण्यात येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा महिना पगार १५ हजारपर्यंत आहे, अशा कर्मचाऱ्यांचा १२ टक्के पीएफचा हिस्सा आणि अशा कंपन्यांचा पीएफमधील १२ टक्के असा एकूण २४ टक्के पीएफचा हिस्सा हा केंद्र सरकारकडून भरला जाईल. आता या योजनेची मर्यादा पुढे वाढवत ३० जून २०२१ पासून ३१ मार्च २०२२ पर्यंत करण्यात आली आहे.

पर्यटन व्यवसायाला चालना!

भारतात येणाऱ्या पहिल्या ५ लाख परदेशी व्यक्तींना व्हिसा शुल्क द्यावं लागणार नाही. व्हिसा देण्यास सुरुवात झाल्यानंतर ३१ मार्च २०२२ पर्यंत ही योजना लागू असेल. यामुळे पर्यटन क्षेत्राला मोठा फायदा होईल. एका पर्यटकाला किंवा परदेशी व्यक्तीला एकदाच या योजनेचा फायदा घेता येईल. या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर १०० कोटींचा भार पडणार आहे.

 

पर्यटन व्यवसाय वृद्धीसाठी कर्जपुरवठा

दरम्यान, देशातील पर्यटन व्यवसाय वाढवण्यासाठी करोना काळात रोजगार गेलेल्या पर्यटन व्यवसायातील लोकांना वैयक्तिक कर्ज किंवा भांडवल उपलब्ध करून दिलं जाईल. यामध्ये, केंद्रीय पर्यटन विभाग आणि राज्य सरकारांची मान्यताप्राप्त १० हजार ७०० टूरिस्ट गाईडला लाभ होईल. या योजनेअंतर्गत १० लाखांपर्यंतचं लोन ट्रॅव्हल अँड टूरिजम स्टेकहोल्डर्स अर्थात TTS ला तर १ लाख रुपयांपर्यंतचं लोन टूरिस्ट गाईडला उपलब्ध करण्यात येईल. यासाठी कोणत्याही प्रकारची प्रोसेसिंग फी आकारली जाणार नाही.

 

इमर्जन्सी क्रेडिट लाईन योजना!

गेल्या वेळी जाहीर करण्यात आलेल्या ३ लाख कोटींच्या इमर्जन्सी क्रेडिट लाईन योजनेच्या रकमेमध्ये अजून दीड लाख कोटींची भर यावेळी घालण्यात आली आहे. यासंदर्भात विभागनिहाय निधी वितरणाची माहिती लवकरच जाहीर करण्यात येईल. गेल्या वेळी यासाठी ३ लाख कोटींची घोषणा करण्यात आली होती. त्यातल्या २ लाख ६९ कोटींचं वितरण व्यापारी, उद्योग, बँक, आणि इतर कंपन्यांना करण्यात आलं. याची मर्यादा आता ४.५ लाख कोटींपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. अर्थात अतिरिक्त दीड लाख कोटींची वाढ करण्यात आली आहे.

२३, २२० कोटी रुपयांची घोषणा लहान मुलांसाठीच्या आरोग्य सुविधेसंदर्भातल्या (बालरोग) कामांसाठी या वर्षी ही रक्कम खर्च करण्यात येईल. ३१ मार्च २०२२ पर्यंत ही रक्कम उपलब्ध करून दिली जाईल.

आरोग्य क्षेत्राला पाठबळ

कोविड प्रभावित क्षेत्रांसाठी १ लाख १0 हजार कोटींच्या क्रेडिट गॅरंटी योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यापैकी करोना काळात आव्हान निर्माण झालेल्या आरोग्य क्षेत्राला पाठबळ देण्यासाठी केंद्र सरकारने घोषणा केली आहे. आरोग्य क्षेत्रासाठी ५० हजार कोटींची घोषणा करण्यात आली आहे. या निधीचा वापर आरोग्यविषयक सुविधांच्या उभारणीसाठी होणार. याव्यतिरिक्त इतर विभागांसाठी ६० हजार कोटींची घोषणा करण्यात आली आहे.

 

पीएफ संदर्भात महत्त्वपूर्ण घोषणा!

गेल्या वेळी आत्मनिर्भर रोजगार योजनेअंतर्गत जाहीर करण्यात आलेल्या घोषणेनुसार ज्या कंपन्यांची कर्मचारी संख्या १००च्या आत आहे आणि नव्याने नोकरीवर ठेवण्यात येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा महिना पगार १५ हजारपर्यंत आहे, अशा कर्मचाऱ्यांचा १२ टक्के पीएफचा हिस्सा आणि अशा कंपन्यांचा पीएफमधील १२ टक्के असा एकूण २४ टक्के पीएफचा हिस्सा हा केंद्र सरकारकडून भरला जाईल. आता या योजनेची मर्यादा पुढे वाढवत ३० जून २०२१ पासून ३१ मार्च २०२२ पर्यंत करण्यात आली आहे.

पर्यटन व्यवसायाला चालना!

भारतात येणाऱ्या पहिल्या ५ लाख परदेशी व्यक्तींना व्हिसा शुल्क द्यावं लागणार नाही. व्हिसा देण्यास सुरुवात झाल्यानंतर ३१ मार्च २०२२ पर्यंत ही योजना लागू असेल. यामुळे पर्यटन क्षेत्राला मोठा फायदा होईल. एका पर्यटकाला किंवा परदेशी व्यक्तीला एकदाच या योजनेचा फायदा घेता येईल. या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर १०० कोटींचा भार पडणार आहे.

 

पर्यटन व्यवसाय वृद्धीसाठी कर्जपुरवठा

दरम्यान, देशातील पर्यटन व्यवसाय वाढवण्यासाठी करोना काळात रोजगार गेलेल्या पर्यटन व्यवसायातील लोकांना वैयक्तिक कर्ज किंवा भांडवल उपलब्ध करून दिलं जाईल. यामध्ये, केंद्रीय पर्यटन विभाग आणि राज्य सरकारांची मान्यताप्राप्त १० हजार ७०० टूरिस्ट गाईडला लाभ होईल. या योजनेअंतर्गत १० लाखांपर्यंतचं लोन ट्रॅव्हल अँड टूरिजम स्टेकहोल्डर्स अर्थात TTS ला तर १ लाख रुपयांपर्यंतचं लोन टूरिस्ट गाईडला उपलब्ध करण्यात येईल. यासाठी कोणत्याही प्रकारची प्रोसेसिंग फी आकारली जाणार नाही.

 

इमर्जन्सी क्रेडिट लाईन योजना!

गेल्या वेळी जाहीर करण्यात आलेल्या ३ लाख कोटींच्या इमर्जन्सी क्रेडिट लाईन योजनेच्या रकमेमध्ये अजून दीड लाख कोटींची भर यावेळी घालण्यात आली आहे. यासंदर्भात विभागनिहाय निधी वितरणाची माहिती लवकरच जाहीर करण्यात येईल. गेल्या वेळी यासाठी ३ लाख कोटींची घोषणा करण्यात आली होती. त्यातल्या २ लाख ६९ कोटींचं वितरण व्यापारी, उद्योग, बँक, आणि इतर कंपन्यांना करण्यात आलं. याची मर्यादा आता ४.५ लाख कोटींपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. अर्थात अतिरिक्त दीड लाख कोटींची वाढ करण्यात आली आहे.

२३, २२० कोटी रुपयांची घोषणा लहान मुलांसाठीच्या आरोग्य सुविधेसंदर्भातल्या (बालरोग) कामांसाठी या वर्षी ही रक्कम खर्च करण्यात येईल. ३१ मार्च २०२२ पर्यंत ही रक्कम उपलब्ध करून दिली जाईल.