Election Commission on Electoral Bonds Data : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार निवडणूक आयोगाने गुरुवारी (१४ मार्च) रात्री निवडणूक रोख्यांचा सर्व तपशील त्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून जाहीर केला. या तपशीलामध्ये कोणत्या कंपनीने भारतीय स्टेट बँकेकडून किती निवडणूक रोखे खरेदी केले, कोणत्या पक्षाला किती रकमेचे निवडणूक रोखे मिळाले आहेत, कोणत्या पक्षाने किती कोटींचे निवडणूक रोखे वटवले आहेत, याबाबतची माहितीही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामध्ये देशभरातील अनेक नामांकित कंपन्या, व्यावसायिक किंवा वैयक्तिक खरेदीदारांचाही समावेश आहे. दरम्यान, कोणत्या व्यक्तीने किंवा दात्याने कोणत्या पक्षाला किती रुपयांची देणगी दिली आहे याबाबतची माहिती अद्याप उपलब्ध करून दिलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने ही माहितीदेखील जाहीर करण्यास सांगितलं आहे.
दरम्यान, निवडणूक रोख्यांबाबत निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या माहितीवर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया येत आहेत. तसेच यावरून वेगवेगळे दावे-प्रतिदावे, आरोप-प्रत्यारोप केले जात आहेत. देशातल्या सत्ताधारी पक्षाला निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून सर्वाधिक पैसे मिळाले आहेत. निवडणूक रोख्यांबाबत सादर केलेल्या माहितीनुसार एकूण निवडणूक रोख्यांपैकी ४६ टक्क्यांहून अधिक रोखे भाजपाने वटवले आहेत. त्यामुळे भारतीय जनता पार्टी टीकेच्या केंद्रस्थानी आहे.
निवडणूक रोख्यांद्वारे राजकीय पक्षांना सर्वाधिक देणगी देणाऱ्या पहिल्या ३० कंपन्यांपैकी निम्म्या कंपन्या अलीकडच्या काळात केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या रडारवर होत्या. या कंपन्यांवर अंमलबजावणी संचालनालय (ई़डी), केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय), आयकर विभागाने (आयटी) धाडी टाकल्या होत्या, तसेच इतरही कारवाया केल्या होत्या. त्यामुळे केंद्र सरकारवर आरोप होत आहे की, केंद्रीय तपास यंत्रणांची भीती दाखवून केंद्र सरकारने या कंपन्यांकडून निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून पैसे उकळले आहेत. या आरोपांवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या या केवळ विरोधकांच्या डोक्यातल्या कल्पना आहेत.
या कंपन्यांवर केंद्र सरकारकडून वेगवेगळ्या प्रकारची कारवाई झाली आहे. ज्यामध्ये गुन्हे नोंदवण्यापासून ते छापेमारी करण्यापर्यंतच्या वेगवेगळ्या कारवायांचा समावेश आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने यातल्या काही कंपन्यांची मालमत्तादेखील जप्त केली आहे. निवडणूक रोख्यांद्वारे देणग्या देणाऱ्या १४ कंपन्या केंद्र किंवा राज्य तपास यंत्रणांच्या चौकशीच्या कक्षेत आल्या आहेत. यामध्ये फ्यूचर गेमिंग अँड हॉटेल सर्व्हिसेस, मेघा इंजिनियरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, हल्दिया एनर्जी लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड, यशोदा सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल, डीएलएफ कमर्शियल डेव्हलपर्स लिमिटेड, जिंदाल स्टील अँड पॉवर लिमिटेड, चेन्नई ग्रीनवूड्स प्रायव्हेट लिमिटेड, डॉ. रेड्डीज लॅबोरेटरीज लिमिटेड, आयएफबी अ‍ॅग्रो लिमिटेड, एनसीसी लिमिटेड, Divi S लेबोरेटरी लिमिटेड, युनायटेड फॉस्फोरस इंडिया लिमिटेड, अरबिंदो फार्मा या कंपन्यांच्या समावेश आहे.
नेमकं काय म्हणाल्या निर्मला सीतारमण?
निर्मला सीतारमण इंडिया टुडे कॉन्क्लेव्हमध्ये बोलत असताना त्यांना निवडणूक रोखे खरेदी करणाऱ्या कंपन्या आणि त्या कंपन्यांवरील केंद्रीय तपास यंत्रणाच्या कारवायांमधील कनेक्शनबाबत प्रश्न विचारला. त्यावर निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, तपास यंत्रणांची छापेमारी आणि निवडणूक रोख्यांमधील कनेक्शन या केवळ काही लोकांच्या कल्पना आहेत. ईडीच्या छापेमारीनंतर कंपन्यांनी पैसे दिले हे केवळ काही लोकांनी वर्तवलेले अंदाज असू शकतात. परंतु, मी तुम्हाला आणखी एक शक्यता सांगते. कदाचित असंही झालं असेल की, या कंपन्यांनी पक्षांना निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून पैसे दिले असतील तरीदेखील केंद्र सरकारने त्यांच्यावर कारवाई केली असेल.
अर्थमंत्री म्हणाल्या, काही लोकांना वाटतंय की, ईडीने जाऊन त्या कंपन्यांचे दरवाजे ठोठावले आणि त्यावेळी त्या कंपन्या स्वतःला वाचवण्यासाठी धडपडत होत्या. त्यामुळे ईडीवाले त्यांच्याकडून पैसे घेऊन आले. परंतु, एक प्रश्न असाही उपस्थित होत आहे की, कोणाला खात्री आहे का, की ते पैसे भाजपालाच दिले आहेत? कदाचित त्या कंपन्यांनी इतर पक्षांना पैसे दिले असतील.
देशातले टॉप २० देणगीदार
१. १३६८ कोटी – फ्युचर गेमिंग अँड हॉटेल सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड – लॉटरीचा व्यवसाय करणारी ही कंपनी १९९१ साली स्थापन झाली असून त्यांचं मुख्यालय तामिळनाडूच्या कोयम्बतूरमध्ये आहे.
२. ९६६ कोटी – मेघा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रास्टक्चर लिमिटेड – १९८९ साली स्थापन झालेली ही कंपनी धरणे व ऊर्जा प्रकल्पांच्या बांधकाम क्षेत्रात कार्यरत असून तेलंगणात मुख्यालय आहे.
३. ४१० कोटी – क्विक सप्लाय चेन प्रायव्हेट लिमिटेड – २००० साली स्थापन झालेली ही कंपनी लॉजिस्टिक्स आणि माल पुरवठा सुविधांच्या सेवा क्षेत्रात कार्यरत आहे.
४. ३७७ कोटी – हल्दिया एनर्जी लिमिटेड – पश्चिम बंगालच्या हल्दियामध्ये या कंपनीच्या मालकीचा थर्मल पॉवर प्लांट आहे. २०१५मध्ये स्थापन झालेल्या या कंपनीनं पुढच्या पाच वर्षांत तब्बल ३७७ कोटींची देणगी राजकीय पक्षांना दिली आहे!
५. ३७६ कोटी – वेदांता लिमिटेड – खाण उद्योगात देशातलं अग्रगण्य नाव असलेल्या या कंपनीची स्थापना १९६५ साली झाली. वेदांता देशातील सर्वात मोठी अॅल्युमिनियम उत्पादक कंपनी आहे.
६. २२५ कोटी – एस्सेल मायनिंग अँड इंडस्ट्रीज लिमिटेड – मुंबईतली ही कंपनी कच्च्या लोखंडाच्या खाणकाम उद्योगात कार्यरत असून १९५० साली स्थापन झाली आहे.
७. २२० कोटी – वेस्टर्न यूपी पॉवर ट्रान्समिशन कंपनी – ऊर्जेचं उत्पादन आणि वितरण या क्षेत्रात ही कंपनी कार्यरत असून २००९ साली स्थापन झाली आहे.
८. १९८ कोटी – भारती एअरटेल – १९९५ साली स्थापन झालेली भारती एअरटेल कंपनी मोबाईल नेटवर्किंगच्या क्षेत्रात कार्यरत असून कंपनीचं मुख्यालय दिल्लीत आहे.
९. १९५ कोटी – केवेंतर फूड पार्क इन्फ्रा लिमिटेड – डेअरी आणि FMCG उत्पादनांच्या क्षेत्रात ही कंपनी कार्यरत आहे. पश्चिम बंगालमध्ये कंपनीचं मुख्यालय आहे.
१०. १९२ कोटी – एमकेजे एंटरप्रायजेस लिमिटेड – स्टेनलेस स्टील व्यवसायात मोठं नाव असणारी ही कंपनी १९८२ साली स्थापन झाली असून कंपनीचं मुख्यालय कोलकात्यात आहे.
११. १८६ कोटी – मदनलाल लिमिटेड
१२. १६२ कोटी – यशोदा सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल
१३. १४६ कोटी – उत्कल अॅल्युमिनियम इंटरनॅशनल लिमिटेड
१४. १३० कोटी – डीएफएल कमर्शियल डेव्हलपर्स लिमिटेड
१५. १२३ कोटी – जिंदाल स्टील अँड पॉवर्स लिमिटेड
१६. ११९ कोटी – बी. जी. शिर्के कन्स्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी प्रायव्हेट लमिटिडेड
१७. ११५ कोटी – धारिवाल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
१८. ११३ कोटी – अवीस ट्रेडिंग फायनान्स प्रायव्हेट लिमिटेड
१९. १०७ कोटी – टोरंट पॉवर लिमिटेड
२०. १०५ कोटी – बिर्ला कार्बन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
