अयोध्या प्रकरण: केंद्राच्या भुमिकेला निर्मोही आखाड्याचा विरोध; सुप्रीम कोर्टात धाव

केंद्राच्या या विनंतीला निर्मोही आखाड्याने विरोध केला आहे. या विरोधाचे कारण सांगताना आखाड्याने म्हटले की, जर केंद्र सरकारने भूमी अधिग्रहण केले तर या भागातील मंदिरे नष्ट होतील जी आख्याड्याच्या निंयंत्रणाखाली आहेत. त्याासाठी त्यांनी कोर्टालाच वादातील जमिनीबाबत निर्णय घेण्यास सांगितले आहे. २९ जानेवारी रोजी केंद्र सरकारने अयोध्येतील वादग्रस्त राम जन्मभूमी-बाबरी मशीदीच्या जवळची ६७ एकर जमीन त्यांच्या मूळ मालकांना परत देण्यासाठी केंद्राला परवानगी द्यावी अशी विनंती केली होती.

याच वर्षी जानेवारीत केंद्र सरकारने एक नवी याचिका दाखल करीत सुप्रीम कोर्टात म्हटले होते की, जी २.७७ एकर वादग्रस्त जमिनीजवळील ६७ एकर जमीनीचे राम जन्मभूमी न्यासने १९९१ मध्ये अधिग्रहण केले होते. ही अतिरिक्त जागा मालकांना परत दिली जावी अशी मागणी त्यांनी केली होती. दरम्यान, कोर्टाच्या आदेशानुसार राज जन्मभुमीची २.७७ एकर वादाची जागा सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि रामलल्ला ट्रस्ट या तीन पक्षांमध्ये एकसारखी वाटण्याचे आदेश दिले होते.