पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी (१९ सप्टेंबर) नव्या संसदेत महिला आरक्षणाचं विधेयक मांडलं. नारी शक्ती वंदन अधिनियम असं या विधेयकाचं नाव आहे. या विधेयकावर कालपासून लोकसभेसह राज्यसभेत चर्चा सुरू आहे. काँग्रेसने या विधेयकावर काही प्रश्न उपस्थित केले. यामध्ये ओबीसी प्रवर्गातील महिलांना आरक्षण द्यावं अशी मागणी काँग्रेस अध्यक्ष आणि राज्यसभेचे खासदार मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केली आहे. तर, काँग्रेसच्या रायबरेलीच्या (उत्तर प्रदेश) खासदार सोनिया गांधी म्हणाल्या गेल्या कित्येक वर्षांपासून भारतातल्या स्त्रिया त्यांच्या राजकीय जबाबदारीची वाट पाहतायत. परंतु, या विधेयकानंतरही त्यांना आणखी काही वर्षं वाट पाहावी लागेल. भारतातील स्त्रियांना आणखी किती वर्षं वाट पाहावी लागणार आहे? दोन वर्षे? चार वर्षे? की आठ वर्षे? भारतातल्या स्त्रियांबरोबर होणारा हा व्यवहार योग्य आहे का?
दरम्यान, सोनिया गांधी यांनी प्रश्न उपस्थित केल्यावर भाजपा खासदार निशिकांत दुबे यांनी गांधी यांना प्रत्युत्तर दिलं. निशिकांत दुबे म्हणाले, संविधानाच्या कलम ८२ मध्ये म्हटलं आहे की, २०२६ पर्यंत सर्व गोष्टी फ्रीज केल्या आहेत. आत्ता यात कोणतेही बदल करता येणार नाहीत. आरक्षण लागू करण्याआधी देशाची जनगणना होईल, मग डीलिमिटेशन (मतदारसंघांची पुनर्रचना) होईल आणि त्यानंतरच ते लागू केलं जाईल. संविधानात तसंच नमूद करण्यात आलं आहे. तुम्ही आम्हाला असंवैधानिक काम करायला का सांगताय? तुम्ही म्हणताय हे आरक्षण २०२४ लाच लागू करा. तसं केलं तर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जाईल आणि मग त्यावर स्थगिती येईल.
भाजपा खासदार निशिकांत दुबे म्हणाले, तुम्हाला (काँग्रेस) वाटतंय की महिलांना आरक्षणच मिळू नये. तुम्ही खूप वर्षे महिला आरक्षणाचं लॉलीपॉप बनवून लोकांना दाखवत राहिलात. तेच आम्ही पण करायचं का? महिलांना ३३ टक्के आरक्षण लागू होणार आहे. परंतु, या आरक्षणासाठी सर्वाधिक आवाज उठवला तो बंगालच्या गीता मुखर्जी यांनी. त्यांच्याबरोबर भाजपा नेत्या सुषमा स्वराज यांनी लढा दिला. या दोघी नसत्या तर आजचा हा दिवस बघायला मिळाला नसता. परंतु, सोनिया गांधी यांनी त्यांच्या भाषणात या दोघींचा उल्लेख केला नाही. हे कसलं राजकारण?
निशिकांत दुबे म्हणाले, तुम्ही (काँग्रेस) फक्त या विधेयकाचं श्रेय घेऊ पाहताय. परंतु हे आमचं विधेयक आहे. हे तुमचं विधेयक नाही. तुम्ही जे विधेयक आणलं होतं ते चुकीचं होतं. या विधेयकासाठी गीता मुखर्जी आणि सुषमा स्वराज यांनी आंदोलनं केली. आता तुम्ही या विधेयकात राजकारण करत आहात. याचं श्रेय लाटू पाहताय. परंतु, ‘जो जिता वही सिकंदर होता हैं’, फूटबॉलमध्ये जो गोल मारतो त्याला श्रेय मिळतं, गोल त्याच्या नावे मानला जातो, त्याच्याच खात्यात समाविष्ट केला जातो. आता आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गोल मारणार आहेत. कारण हे भाजपाचं विधेयक आहे. त्यामुळे तुम्ही हा गोल मानायला हवा. हे पंतप्रधान मोदींचं विधेयक आहे आणि तुम्ही ते स्वीकारायला हवं.
