पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी (१९ सप्टेंबर) नव्या संसदेत महिला आरक्षणाचं विधेयक मांडलं. नारी शक्ती वंदन अधिनियम असं या विधेयकाचं नाव आहे. या विधेयकावर कालपासून लोकसभेसह राज्यसभेत चर्चा सुरू आहे. काँग्रेसने या विधेयकावर काही प्रश्न उपस्थित केले. यामध्ये ओबीसी प्रवर्गातील महिलांना आरक्षण द्यावं अशी मागणी काँग्रेस अध्यक्ष आणि राज्यसभेचे खासदार मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केली आहे. तर, काँग्रेसच्या रायबरेलीच्या (उत्तर प्रदेश) खासदार सोनिया गांधी म्हणाल्या गेल्या कित्येक वर्षांपासून भारतातल्या स्त्रिया त्यांच्या राजकीय जबाबदारीची वाट पाहतायत. परंतु, या विधेयकानंतरही त्यांना आणखी काही वर्षं वाट पाहावी लागेल. भारतातील स्त्रियांना आणखी किती वर्षं वाट पाहावी लागणार आहे? दोन वर्षे? चार वर्षे? की आठ वर्षे? भारतातल्या स्त्रियांबरोबर होणारा हा व्यवहार योग्य आहे का?
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा