नवी दिल्ली : ठाणेअंतर्गत मेट्रो प्रकल्पाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी द्यावी, दहिसर-अंधेरीतील पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी ‘फनेल रडार झोन’ स्थलांतरित करावा, पुणे-नाशिक सेमिहाय स्पीड रेल्वे प्रकल्प तसेच, कराड-चिपळूण रेल्वे प्रकल्प आदींना गती द्यावी, अशा विविध मागण्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शनिवार निती आयोगाच्या गव्हर्निंग कौन्सिलच्या बैठकीत केल्या.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> २०४७पर्यंत विकसित भारत! निती आयोगाच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा विश्वास

आणखी वाचा

राज्यातील कांदा-सोयाबीन शेतकरी, दूध उत्पादकांच्या समस्याही शिंदे यांनी बैठकीत मांडल्या. सर्व प्रश्नांच्या निराकरणासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे शिंदे यांनी बैठकीनंतर सांगितले. मुंबईतील ‘बीपीटी’च्या ६ एकर जागेचा योग्य वापर करून मरिन ड्राईव्हसारखी चौपाटी विकसित करण्याचा प्रस्तावही मुख्यमंत्र्यांनी मांडला. कांद्याच्या किंमत स्थिरीकरण निधी योजनेंतर्गत बफर स्टॉकसाठी कांदाखरेदी करण्याबाबत धोरण निश्चित केले जावे, सोयाबीन आणि कापसाच्या हमीभावात वाढ करावी, दुधाची भेसळ रोखण्यासाठी कठोर कायदा करण्यासंदर्भात केंद्राने पावले उचलावीत, अशीही मागणी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केली.

‘लाडकी बहीण’ची माहिती सादर

राज्यात राबवल्या जात असलेल्या योजना-प्रकल्प यांचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना निती आयोगाने राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना दिल्या होत्या. त्यानुसार शिंदे यांनीही राज्यातील ‘लाडकी बहीण’ योजनेची माहिती सादर केली. राज्यात सुरू असलेले पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प तसेच, प्रशिक्षण भत्त्यासारख्या कल्याणकारी निर्णयांची माहितीही शिंदेंनी बैठकीत दिली.

हेही वाचा >>> २०४७पर्यंत विकसित भारत! निती आयोगाच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा विश्वास

आणखी वाचा

राज्यातील कांदा-सोयाबीन शेतकरी, दूध उत्पादकांच्या समस्याही शिंदे यांनी बैठकीत मांडल्या. सर्व प्रश्नांच्या निराकरणासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे शिंदे यांनी बैठकीनंतर सांगितले. मुंबईतील ‘बीपीटी’च्या ६ एकर जागेचा योग्य वापर करून मरिन ड्राईव्हसारखी चौपाटी विकसित करण्याचा प्रस्तावही मुख्यमंत्र्यांनी मांडला. कांद्याच्या किंमत स्थिरीकरण निधी योजनेंतर्गत बफर स्टॉकसाठी कांदाखरेदी करण्याबाबत धोरण निश्चित केले जावे, सोयाबीन आणि कापसाच्या हमीभावात वाढ करावी, दुधाची भेसळ रोखण्यासाठी कठोर कायदा करण्यासंदर्भात केंद्राने पावले उचलावीत, अशीही मागणी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केली.

‘लाडकी बहीण’ची माहिती सादर

राज्यात राबवल्या जात असलेल्या योजना-प्रकल्प यांचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना निती आयोगाने राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना दिल्या होत्या. त्यानुसार शिंदे यांनीही राज्यातील ‘लाडकी बहीण’ योजनेची माहिती सादर केली. राज्यात सुरू असलेले पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प तसेच, प्रशिक्षण भत्त्यासारख्या कल्याणकारी निर्णयांची माहितीही शिंदेंनी बैठकीत दिली.