NITI Ayog सरकारी विद्यापीठांमधील पदवीधर हे इंग्रजीमध्ये प्रावीण्य नसल्याने मागे पडतात त्यांची प्रगती म्हणावी तशा प्रमाणात होत नाही असं निरीक्षण नीती आयोगाने नोंदवलं आहे. त्यामुळे विद्यापीठांनी विद्यार्थी इंग्रजी भाषेत तरबेज होतील असे अभ्यासक्रम ठेवण्याची शिफारस केली आहे. पंजाब विद्यापीठ आणि कर्नाटक येथील विद्यापीठांमधून आलेले पदवीधर इंग्रजी भाषेत प्रवीण असतात त्यामुळे त्यांची प्रगती होते, त्यांना यश मिळतं. त्या तुलनेत इतर विद्यापीठांमधून आलेले पदवीधर इंग्रजी भाषेत म्हणावे तितके प्रवीण नसतात.
नीती आयोगाने नेमकं काय म्हटलं आहे?
नीती आयोगाच्या अहवालात म्हटलं आहे की राज्यांच्या विविध विद्यापीठांमध्ये आम्ही शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्यासंबंधीच्या शिफारसी केल्या आहेत. या अहवालात आम्ही असं नमूद केलं आहे की उच्च शिक्षणामध्ये एकूण ८० टक्क्यांहून अधिक विद्यार्थ्यांना शिक्षण देतात. मात्र त्या विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचं लक्ष्य गाठता येत नाही, ते त्यांना कठीण जातं. या विद्यार्थ्यांमध्ये रोजगार कौशल्यांचा अभाव आढळतो. त्यामुळे त्यांना विविध आव्हानांना तोंड द्यावं लागतं. त्यामुळे राज्यांमधील विद्यापीठांनी आता अशा प्रकारे गुणवत्ता असलेलं शिक्षण देणं हे अधिक अधिक गरजेचं आहे. अनेक राज्यांच्या स्थानिक नोकऱ्यांमध्ये इतर राज्यांतून आलेल्या लोकांना प्राधान्य मिळतं. याचं महत्त्वाचं कारण स्थानिकांचं इंग्रजी भाषेत नसलेलं प्रावीण्य. विद्यार्थ्यांची रोजगार कौशल्यं वाढवली गेली पाहिजेत हे देखील यात नमूद करण्यात आलं आहे.
नीती आयोगाने काय उपाय सुचवला आहे?
या समस्येवर उपाय म्हणून नीती आयोगाने सुचवलं आहे की भाषा प्रावीण्य अभ्यासक्रम विद्यापीठांनी राबवला पाहिजे. तसंच आंतराष्ट्रीय भाषाही विद्यार्थ्यांना शिकता येतील यासाठी विशेष अभ्यासक्रम समाविष्ट केला पाहिजे. विद्यार्थ्यांना इंग्रजी आणि आंतरराष्ट्रीय भाषांमध्ये प्रावीण्य मिळवता येईल यासाठी विद्यापीठांनी विशेष प्रयत्न केले पाहिजेत असं अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. तसंच पंजाब आणि कर्नाटक येथील विद्यार्थ्यांना कसं यश मिळतं, इंग्रजी भाषेत ते कसे प्रवीण असतात याचं उदाहरण अधोरेखित केलं आहे. २०२४ मध्ये कर्नाटक सरकारने उच्च शिक्षण, भाषा कौशल्य सुधारणं, रोजगाराभिमुख शिक्षण या उद्देशाने चार कलमी कार्यक्रम तयार केला आहे. ज्या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांना शिक्षणाबरोबर रोजगाराभिमुख शिक्षण आणि कौशल्यंही आत्मसात करता येतील.
नीती आयोगाच्या सुधारणा विद्यापीठांनी विचारात घेऊन त्या अनुषंगाने पदवीधर विद्यार्थ्यांसाठी भाषा कौशल्याचे अभ्यासक्रम अभ्यासक्रमांमध्ये समाविष्ट करणं अपेक्षित आहे. त्यामुळे नोकऱ्यांमध्ये त्यांची प्रगती होईल. तसंच नोकरी मिळण्यातही सहजता येईल. असंही मत मांडण्यात आलं आहे. द प्रिंटने हे वृत्त दिलं आहे.
