पूर्ती साखर कारखान्यास दिलेल्या कर्जवसुलीत वित्तीय मार्गदर्शक नियमांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवणाऱ्या कॅगच्या अहवालावर केंद्रीय दळणवळणमंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्यसभेत स्पष्टीकरण दिले. तत्कालीन संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळातील हे प्रकरण आहे. त्यामुळे कर्जप्रकरणी तत्कालीन केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची चौकशी व्हावी, अशी मागणी गडकरी यांनी या वेळी केली.
कॅगच्या अहवालात कुठेही भ्रष्टाचार झाल्याचा उल्लेख नसल्याची सारवासारव करणाऱ्या गडकरी यांनी सरकारी निर्णयप्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह लावले. अर्थात कॅगच्या अहवालावरून केंद्र सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करणाऱ्या विरोधी पक्षांचे गडकरींच्या उत्तराने समाधान झाले नाही. पूर्ती प्रकरणावरून राज्यसभेचे कामकाज तब्बल नऊ वेळा तहकूब झाले व आजचा दिवस कोणत्याही कामकाजाविना संपला. गडकरी यांनी राजीनामा द्यावा; त्यानंतरच या प्रकरणी चर्चा करावी. या मागणीवर काँग्रेस नेते ठाम आहेत.
गडकरी म्हणाले की, आयआरडीए या संस्थेने हरित ऊर्जा योजनेंतर्गत २९ कंपन्यांना कर्ज दिले होते. त्यात पूर्ती साखर कारखाना होता. २००४ ते २०११ या कालावधीत ही प्रक्रिया पार पडली. त्या दरम्यान आपण भाजपचे अध्यक्ष वा खासदार नव्हतो; याकडे गडकरी यांनी लक्ष वेधले. हरित ऊर्जा प्रकल्पासाठी ऊसाच्या पाचटापासून ऊर्जानिर्मितीसाठी ८४ कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले होते. मात्र त्याच वर्षी उसाचे उत्पादन कमी झाल्याने कर्जाची परतफेड करावी लागली. नियमानुसार कर्जाची परतफेड एक रकमी (वन टाइम सेटलमेंट) केली. त्यात २९ कंपन्यांपैकी सर्वात जास्त रक्कमेची परतफेड पूर्ती साखर कारखान्याने केली आहे. त्यामुळे नियमाचा भंग झालेला नाही. ८४ कोटी रुपये कर्जाच्या बदल्यात पूर्ती साखर कारखान्याने ७२ कोटी रुपये परत दिले. कॅगच्या अहवालात कुठेही भ्रष्टाचाराचा आरोप करण्यात आलेला नाही. मात्र विरोधी पक्ष मला बदनाम करण्यासाठी खोटे आरोप करीत आहेत. विरोधकांच्या खोटय़ा आरोपांची गंभीर दखल घेतली असून त्यांच्याविरोधात हक्कभंग ठराव आणणार असल्याचे गडकरी म्हणाले.
