Nitin Gadkari on Road Accident : रस्ते अपघात कमी करण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे, मात्र त्यात फारसे यश येत नसल्याची कबुली केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी सोमवारी दिली. ऑटोमोटिव्ह कंपोनंट मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (ACMA’s) च्या वार्षिक संमेलनात एका मेळाव्याला संबोधित करताना ते बोलत होते. नितीन गडकरींनी उद्योगांना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) निधीचा वापर शाळांमध्ये जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी विनंती केली.

“आम्ही आमच्या पातळीवर सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहोत पण आम्हाला तितके यश मिळत नाहीये,” असं गडकरी म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की, “भारतात दरवर्षी सुमारे ५ लाख रस्ते अपघात होतात, ३० हजार अपघात शाळांसारख्या संस्थात्मक भागात होतात. १.६८ लाख मृत्यूंपैकी ६६ टक्के बळी १८ ते ३६ वर्षे वयोगटातील आहेत.”

हेही वाचा >> नातवांनी मांडला गणपती, कौतुकाला आले गडकरी आजोबा…..एकाच घरात दोन….

सीएसआर निधीतून कार्यक्रम घ्या

गडकरींनी वाहन उद्योगाला आवाहन केले की, सीएसआर निधी लोक आणि विद्यार्थ्यांना शिक्षित करण्यासाठी वापरावा. “आम्हाला मीडिया, सामाजिक संस्था, एनजीओ आणि उद्योग यांच्या सहकार्याची गरज आहे. तुम्हाला सरकारला आर्थिक पाठबळ देण्याची गरज नाही पण तुमच्या स्वतःच्या पुढाकाराने CSR द्वारे, तुम्ही कार्यक्रम आयोजित करू शकलात आणि या कारणासाठी योगदान देऊ शकत असाल तर ही खूप मोठी गोष्ट असेल. बरेच लोक ते करत आहेत परंतु आपण कोणते प्रभावी कार्यक्रम आहेत हे शोधणे आवश्यक आहे, ज्याद्वारे आपण मानवी वर्तन बदलू शकू”, असं ते म्हणाले.

तसेच शाळांवर भर देण्यावर त्यांनी भर दिला. “जर तुम्ही शाळांवर लक्ष केंद्रित करू शकलात, आपण पुढच्या पीढीची मानसिकता बदलू शकलो, तर ती खूप मोठी गोष्ट ठरू शकते. अपघात ५० टक्क्यांनी कमी करायचे आहेत, पण तरीही आम्हाला चांगले यश मिळत नाही”, असे गडकरी म्हणाले.

हेही वाचा >> “नेत्यांच्या विश्वसनीयतेत घट”, गडकरींचा नेमका रोख कोणाकडे ?

रस्ते अपघातात अभियांत्रिक दोषी

“आसाममध्ये, एका जिल्ह्यात, ३५-४० टक्के अपघात कमी झाले कारण अपघातांमध्ये मुख्य दोषी रस्ता अभियांत्रिकी आहे. मी नेहमी माझ्या अभियंत्यांना या अपघातांना जबाबदार धरत असतो”, असंही ते म्हणाले.

दरम्यान, जुने वाहन भंगारात काढल्यानंतर नवीन वाहनाच्या किमतीवर दीड ते तीन टक्के सवलत खरेदीदारांना देण्यास प्रवासी व वाणिज्य वाहनांच्या निर्मात्यांनी संमती दर्शविली आहे. केंद्रीय परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर ही भूमिका कंपन्यांनी काही दिवसांपूर्वी जाहीर केली. यामुळे रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी कमी करण्यास मदत होणार आहे. परिणामी अपघातही रोखता येतील.