Nitin Gadkari Write Letter to Nirmala Sitharaman : १८ व्या लोकसभेचं नव्या अर्थसंकल्पावरून सर्च स्तरातून टीका केली जातेय. सामान्य नागरिकांचा कोणताही विचार न करता हे अर्थसंकल्प सादर करण्यात आल्याची टीका केली जातेय. आता यावरून केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांना पत्र लिहिलं आहे. नागपूर विभागीय आयुर्विमा महामंडळ कर्मचारी संघटनेने दिलेल्या निवेदनानंतर नितीन गडकरींनी अर्थमंत्र्यांना पत्र लिहिले.
“युनियनने उपस्थित केलेला मुख्य मुद्दा जीवन आणि वैद्यकीय विमा प्रीमियमवरील जीएसटी मागे घेण्याशी संबंधित आहे. जीवन विमा आणि वैद्यकीय विमा प्रीमियम या दोन्हींवर १८ टक्के जीएसटी दर आकारला जातो. जीवन विमा प्रीमियमवर जीएसटी लावणे म्हणजे अनिश्चिततेवर कर आकारणे”, असं नितीन गडकरी यांनी पत्रात लिहिलं आहे.
हेही वाचा >> ITR filing FY2023-24: प्राप्तिकर भरण्याची मुदत वाढविली? वाचा आयकर विभागानं काय सांगितलं?
जीएसटी मागे घेण्याचे आवाहन
“युनियनला वाटतं की जीवन विमा आणि वैद्यकीय विमा प्रीमिअमवर कर लावला जाऊ नये. त्याचप्रमाणे, वैद्यकीय विमा प्रीमियमवर १८ टक्के जीएसटी सिद्ध होत आहे. त्यामुळे त्यांनी जीएसटी मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे”, असं त्यांनी पत्रात म्हटलं आहे.
“वरील बाबी लक्षात घेता, तुम्हाला जीवन आणि वैद्यकीय विमा प्रीमियमवरील जीएसटी मागे घेण्याच्या सूचनेचा प्राधान्याने विचार करण्याची विनंती करण्यात येत आहे”, असंही नितीन गडकरी यांनी म्हटलं आहे
गेल्या आठवड्यात सादर झालेल्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या तिसऱ्या अर्थसंकल्पावर अनेक स्तरांतून टीका होत असतानाच गडकरींनी पत्र लिहिलं. भाजपाशासित राज्यांना अर्थसंकल्पात भरूभरून निधी दिला असल्याचा विरोधी पक्षांकडून केला जातोय.
Nitin Gadkari appeals to Finance Minister Nirmala Sitharaman to remove GST on life and medical insurance premiums. ✅#sabarisec pic.twitter.com/HOrwHvJBbF
— SABARI SECURITIES (@sabarisec) July 31, 2024
केंद्राने सर्व राज्यांना निधी उपलब्ध करून दिल्याचे सांगत अर्थमंत्र्यांनी विरोधकांचा आरोप खोडून काढला होता. अर्थसंकल्पीय भाषणात एखाद्या राज्याच्या नावाचा उल्लेख नसेल तर त्याचा अर्थ ते कव्हर केलेले नाही, असे त्यांनी म्हटलं आहे. भाजपाने म्हटले आहे की अर्थसंकल्पातील धोरणात्मक प्राधान्यक्रम असे सूचित करतात की २०४७ पर्यंत ‘विकसित भारत’ – भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याचे दीर्घकालीन लक्ष्य आहे.
