दोषी लोकप्रतिनिधींना वाचविण्यासाठी केंद्र सरकारने नुकत्याच काढलेल्या अध्यादेशावर काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी टीका केल्यानंतरच्या दुसऱ्या दिवशीही राजकीय क्षेत्रात त्याचे पडसाद उमटले. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी राहुल गांधी यांना पाठिंबा दर्शविला असून हा अध्यादेश ताबडतोब मागे घ्या, असे आवाहन त्यांनी पंतप्रधानांना केले आहे. राहुल यांनी केलेले वक्तव्य अतिशय योग्य आहे. हा अध्यादेश परिपूर्ण नव्हता. एखादी चुकीची गोष्ट मध्येच थांबविल्याने तुम्हाला कोणताही कमीपणा येत नाही, उलटपक्षी तुमची प्रतिष्ठा वाढते, असे ते म्हणाले.
या अध्यादेशाविरोधात देशभरात नाराजीची भावना आहे. त्यामुळे तो मागे घेणेच योग्य ठरेल, तसेच राष्ट्रपतींनी त्यावर अद्याप स्वाक्षरी केली नसल्याने तो मागे घेण्यात काहीच अडचण येणार नाही, हे सर्व लक्षात घेता पंतप्रधानांनी हा अध्यादेश मागे घ्यावा, असे आवाहन मी करतो, असे ते म्हणाले.
या अध्यादेशाद्वारे लालुप्रसाद यादव यांच्यासारख्या दोषी लोकप्रतिनिधींना संरक्षण देण्याचा हेतू होता का, असे विचारले असता त्यांनी ‘अर्थातच’ असे उत्तर दिले.
दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या दोषी आमदार व खासदारांना अपात्र ठरविण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता, मात्र यामुळे सर्वच राजकीय पक्ष अडचणीत येणार हे ध्यानात घेऊन सरकारने मंगळवारी एका विशेष अध्यादेशाद्वारे हा आदेश रद्द केला होता. यानंतर राहुल यांनी शुक्रवारी या अध्यादेशाविरोधात तोफ डागली होती व सरकारला घरचा अहेर दिला होता.
पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे अमेरिकेच्या महत्त्वपूर्ण दौऱ्यावर असतानाच राहुल गांधी यांनी या अध्यादेशाविरोधात दंड थोपटल्यामुळे राजकीय क्षेत्रात प्रचंड खळबळ उडाली होती. काँग्रेसमधील अंतर्गत सत्तासंघर्षांस कोणते वळण मिळते, याकडे निरीक्षकांचे लक्ष लागले आहे.
