मुख्यमंत्री जितनराम मांझी आणि माजी मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्यातील सत्तासंघर्षांतून आज बिहारच्या राजकारणात वेगवान घडामोडी घडल्या. या दोघांमध्ये समेटासाठी अखेरच्या क्षणी झालेला प्रयत्न विफल ठरला. मांझी यांनी मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावून विधानसभा बरखास्त करण्याबाबत मांडलेला ठराव बहुतांश मंत्र्यांनी फेटाळून लावला. इकडे पक्षाने बोलावलेल्या विधिमंडळ सदस्यांच्या बैठकीत मांझी यांना हटवून नितीशकुमार यांची नेतेपदी निवड करण्यात आली. यामुळे पक्षात उभी फूट पडली आहे.
दरम्यान, मांझी यांनी शिफारस केलेल्या नितीश समर्थक दोन मंत्र्यांना राज्यपालांनी मंत्रिमंडळातून काढून टाकले आहे. यापुढील सत्तासमीकरणात राज्यपालांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
मुख्यमंत्री जितनराम मांझी यांनी दुपारी बोलावलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला सर्व, म्हणजे २९ मंत्री हजर होते. कृषीमंत्री नरेंद्र सिंग यांनी विधानसभा बरखास्तीची शिफारस करणारा ठराव मांडला. मांझी समर्थक सात मंत्र्यांनी ठरावाचे समर्थन केले, तर नितीश समर्थक २१ मंत्र्यांनी ठरावाला विरोध केला. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीपूर्वी जनता दल (संयुक्त)च्या दोन गटांमध्ये समेट घडवण्याचा अखेरचा प्रयत्न म्हणून, राजीनामा देण्याचा पक्षश्रेष्ठींचा आदेश धुडकावून लावणारे जितनराम मांझी हे नितीश कुमार यांच्या घरी गेले. पक्षाध्यक्ष शरद यादव यांच्या उपस्थितीत दोघांमध्ये २ तास चर्चा झाली, परंतु त्यातून काही निष्पन्न झाले नाही.
बहुसंख्य आमदार नितीशकुमारांबरोबर
मांझी यांनी आयोजित केलेली बैठक पार पडल्यानंतर जनता दल (यू)चे अध्यक्ष शरद यादव यांनी बोलावलेल्या बैठकीत विधिमंडळ पक्षाच्या नेतेपदी आमदारांनी नितीश कुमार यांची निवड केली. मांझी यांनी ‘अनधिकृत’ म्हणून संभावना केलेल्या या बैठकीला पक्षाचे विधानसभेतील १११ पैकी ९७ आणि विधान परिषदेतील ४१ पैकी ३७ सदस्य उपस्थित होते. मांझी यांचे समर्थक समजले जाणारे आमदार अरुण मांझी यांनी नितीश कुमार यांच्या नावाचा प्रस्ताव मांडला
राष्ट्रपतींना पत्र
विधानसभा भंग करण्याच्या ठरावाला विरोध करणाऱ्या नितीश समर्थक २१ मंत्र्यांनी स्वाक्षऱ्या केलेल्या पत्राची प्रत राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी आणि राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी यांना फॅक्सने पाठवण्यात आली. याशिवाय, शरद यादव यांनीही राज्यपालांना वेगळे पत्र पाठवून, मांझी हे अल्पमतात आल्यामुळे त्यांच्या शिफारशींचा विचार करू नये, अशी विनंती केली
आहे.
