लोकपाल निवडीबाबतच्या प्रक्रियेसंदर्भात दुरूस्ती केल्याशिवाय लोकपालाची नियुक्ती करण्यात येणार नसल्याचे मत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयासमोर व्यक्त केले आहे. या संदर्भात पुन:परीक्षण करून निवड प्रक्रियेत काही अंतिम दुरुस्त्या करण्याचे केंद्र सरकारने मान्य केल्याचे सरन्यायाधीश आर.एम.लोढा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने म्हटले आहे.
केंद्र सरकार लोकपाला संदर्भातील नियमांमध्ये बदल करणार असल्याची बातमी सर्वप्रथम इंडियन एक्स्प्रेसने दिली होती. यात लोकपाल पॅनेलमधील समावेशासाठी न्यायाधीशांना अर्ज दाखल करावे लागणार असल्याच नियम केंद्र सरकारकडून घेण्यात येणार असल्याचे समोर आले होते. त्यानंतर आज(सोमवार) लोकपालासाठी अशा प्रकारचे कोणतेही अर्ज न्यायाधीशांना पाठविण्याची गरज लागणार नसल्याचे म्हटले आहे. तसेच इतरही काही नियमांमध्येही दुरूस्ती करणार असल्याचेही सांगितले आहे. त्याचबरोबर यातील शोध समितीबाबतीतील नियमांमध्येही दुरुस्ती करण्याची गरज असल्याचे मान्य केले आहे.
लोकपाल व लोकायुक्त कायदा होऊन चार महिन्यांहून अधिक कालावधी लोटला असूनही अद्याप काहीही प्रगती झाली नसल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी नोंदविले आहे.