जनुकसंस्कारित पिकांच्या चाचण्यांवर सरकारने किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातलेली नाही, असे पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले.
लोकसभेत सरकारची भूमिका स्पष्ट करता ते म्हणाले, की जैव सुरक्षा माहिती तयार करण्यासाठी जनुकसंस्कारित पिकांच्या चाचण्या मर्यादित राहिल्या पाहिजेत व राष्ट्रीय हित पाहूनच अशा पिकांना परवानगी दिली पाहिजे. आतापर्यंत कुठल्याही जनुकीय पिकाच्या चाचण्यांवर सरकारने किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातलेली नाही.तांत्रिक तंत्र समिती ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थापन करण्यात आली असून ती जनुक संस्कारित पिकांच्या चाचण्यांसंबंधी देखरेख करीत आहे. या समितीने दोन अहवाल दिले आहेत व त्यात सहा पैकी पाच सदस्यांची चाचण्यांना मंजुरी नाही, तर दुसऱ्या अहवालात डॉ. आर.एस. परोडा यांची मंजुरी आहे. दोन्ही अहवाल भारतात जैवविविधता नियंत्रणे सुधारण्याची सूचना करतात. पाच सदस्यांनी जनुकीय पिकांच्या चाचण्या सर्व शिफारशींची अंमलबजावणी केल्याशिवाय करण्यास विरोध केला आहे. सहावे सदस्य परोडा यांनी मात्र जनुकीय अभियांत्रिकी मूल्यमापन समितीने दिलेले सुरक्षा निकष जनुकीय पिकांच्या चाचण्या करण्यास पुरेसे आहेत. त्यांच्या मते ज्या चाचण्या करण्यात आल्या आहेत त्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार करण्यात आल्या आहेत.
