संसद प्रश्नोत्तरे
विविध सरकारी योजनांचे गैरमार्गाने फायदे उपटणाऱ्यांविरोधात सरकार कडक कारवाई करण्याचा सरकारचा निर्धार आहे. मात्र, त्याच वेळी केवळ आधार कार्ड नाही, म्हणून कोणत्याही पात्र नागरिकास सरकारी योजनांच्या फायद्यांपासून वंचित ठेवले जाणार नाही, असे नियोजन मंत्री राव इंद्रजित सिंग यांनी गुरुवारी संसदेत सांगितले.
‘युनिक आयडेंटिफिकेशन अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडिया’ या संस्थेकडून आधार कार्डाचे वाटप होत असते. मात्र, एखाद्या व्यक्तीकडे आधार कार्ड नाही म्हणून त्या व्यक्तीला कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये किंवा त्या व्यक्तीस सरकारी योजनांच्या फायद्यांपासूनही वंचित ठेवण्यात येऊ नये, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकार तसेच सर्व राज्य सरकारांनाही दिला होता. त्यासंदर्भात बोलताना केंद्र आणि विविध राज्य सरकारे वेगवेगळ्या योजना व कार्यक्रम राबवीत असतात. मात्र, या योजनांचा गैरफायदा घेणाऱ्यांना रोखण्यासाठी आधार कार्डाचा उपयोग करण्यात येतो. या सर्व योजनांमध्ये पारदर्शकता यावी, हाही त्यामागचा उद्देश आहे, असे सिंग यांनी स्पष्ट केले.
भारताची भूमिका
हिंसाचार व दहशतवादापासून मुक्त वातावरण असेल तर सिमला करार व लाहोर जाहीरनाम्याच्या चौकटीत सर्व मुद्दय़ांचे निराकरण करण्यास भारत बांधील आहे, असे परराष्ट्र सचिव एस.जयशंकर यांनी पाकिस्तानला सांगितले असल्याची माहिती परराष्ट्र राज्यमंत्री व्ही. के. सिंग यांनी संसदेत दिली.
पाकिस्तानचे परराष्ट्र सचिव अझीझ चौधरी यांच्यासमवेत जयशंकर यांची विस्तृत चर्चा झाली. त्या चर्चेत जयशंकर यांनी सीमेपलीकडील दहशतवाद तसेच २६/११च्या दहशतवादी हल्ल्यासंबंधी सुरू असलेल्या तपासकामाच्या प्रगतीबद्दल चिंता व्यक्त केली. याखेरीज जयशंकर यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ आणि त्यांचे परराष्ट्र व्यवहार सल्लागार सरताझ अझीझ यांच्याशीही चर्चा केल्याचे सिंग म्हणाले.
परदेशी तुरुंगांमध्ये भारतीय कैदी
जगभरातील ७२ देशांमधील तुरुंगांमध्ये ६,२०० हून अधिक भारतीय कैदी खितपत पडले असून त्यापैकी सर्वाधिक कैदी सौदी अरेबियात आहे. तेथील तुरुंगांत सध्या १,५०८ भारतीय कैदी असल्याचे परराष्ट्र राज्यमंत्री व्ही.के.सिंग यांनी राज्यसभेत सांगितले. या कैद्यांमध्ये मच्छीमारांचाही समावेश असल्याचे ते म्हणाले. शिक्षा झालेल्या व्यक्तींना भारतात परत आणण्यासाठी सरकारने २० देशांसमवेत करार केला असून सदर करारातील तरतुदींनुसार आतापर्यंत ४५ जणांना परत आणण्यात आले आहे. संयुक्त अरब अमिरातीमधील तुरुंगांमध्ये ७८५, नेपाळमध्ये ६१४, ब्रिटनमध्ये ४३७ तर पाकिस्तानातील तुरुंगांमध्ये ३५२ भारताचे कैदी आहेत.
राज्यांची मागणी
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कोळसा कंत्राट रद्द झाल्यानंतर संबंधित राज्यांनी ६,१४९.६ कोटींच्या अतिरिक्त रकमेची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. कोळसा आणि ऊर्जामंत्री पीयूष गोयल यांनी राज्यसभेत ही माहिती दिली.
