सुप्रीम कोर्टाने वाहनांच्या विक्रीबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. देशात बीएस-४ इंजिनाच्या वाहनांची विक्री आणि नोंदणी १ एप्रिल २०२० पासून बंद करण्याचे आदेश बुधवारी सुप्रीम कोर्टाने दिले. कोर्टाचा हा निर्णय महत्वपूर्ण आहे कारण गेल्या वर्षीच कोर्टाने बीएस-३ वाहनांच्या विक्रीवर बंदी घातली होती.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा


बीएस-४ अर्थात भारत स्टेज-४ हे भारत सरकारद्वारे निश्चित करण्यात आलेले वाहनांमधील इंधनाचे एक उत्सर्जन मानक आहे. या उत्सर्जन मानकांमध्ये वाहनांमुळे होणाऱ्या वायू प्रदुषणाच्या प्रमाणाची निश्चित व्याख्या करण्यात आली आहे. भारतात सन २०००मध्ये पहिल्यांदाच हे मानक लागू करण्यात आले होते.

भारत स्टेज लागू झाल्यानंतर सर्व वाहनांना या मानकांच्या आधीन राहणे बंधनकारक आहे. ऑक्टोबर २०१०मध्ये देशात भारत स्टेज-३ लागू करण्यात आले होते. दरम्यान, देशभरातील १३ प्रमुख शहरांमध्ये एप्रिल २०१० पासूनच बीएस-४ मानक लागू झाले होते. मात्र, संपूर्ण देशात २०१७ मध्ये हे मानक लागू करण्यात आले होते.

वाढत्या प्रदुषणाला आळा घालण्यासाठी सरकारने २०१६मध्ये घोषणा केली होती की, बीएस-५ मानकांऐवजी २०२०पर्यंत संपूर्ण देशात बीएस-६ मानक लागू केले जाईल. मात्र, राजधानी दिल्लीतील प्रदुषणाची पातळी पाहता बीएस-६ वाहनांना एप्रिल २०२० ऐवजी एप्रिल २०१८मध्ये लागू केले जाणार आहे.


बीएस-४ अर्थात भारत स्टेज-४ हे भारत सरकारद्वारे निश्चित करण्यात आलेले वाहनांमधील इंधनाचे एक उत्सर्जन मानक आहे. या उत्सर्जन मानकांमध्ये वाहनांमुळे होणाऱ्या वायू प्रदुषणाच्या प्रमाणाची निश्चित व्याख्या करण्यात आली आहे. भारतात सन २०००मध्ये पहिल्यांदाच हे मानक लागू करण्यात आले होते.

भारत स्टेज लागू झाल्यानंतर सर्व वाहनांना या मानकांच्या आधीन राहणे बंधनकारक आहे. ऑक्टोबर २०१०मध्ये देशात भारत स्टेज-३ लागू करण्यात आले होते. दरम्यान, देशभरातील १३ प्रमुख शहरांमध्ये एप्रिल २०१० पासूनच बीएस-४ मानक लागू झाले होते. मात्र, संपूर्ण देशात २०१७ मध्ये हे मानक लागू करण्यात आले होते.

वाढत्या प्रदुषणाला आळा घालण्यासाठी सरकारने २०१६मध्ये घोषणा केली होती की, बीएस-५ मानकांऐवजी २०२०पर्यंत संपूर्ण देशात बीएस-६ मानक लागू केले जाईल. मात्र, राजधानी दिल्लीतील प्रदुषणाची पातळी पाहता बीएस-६ वाहनांना एप्रिल २०२० ऐवजी एप्रिल २०१८मध्ये लागू केले जाणार आहे.