नवी दिल्ली : २०२४ च्या लोकसभा निवडणुका होईपर्यंत काँग्रेसकडून सुमारे ३,५०० कोटींच्या दंडाची वसुली केली जाणार नाही, असे आश्वासन प्राप्तिकर विभागाने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाला दिले. त्यामुळे रेल्वेचे तिकीट काढायलाही पैसे नसल्याचा दावा करणाऱ्या काँग्रेसला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
२०१४-१५ ते २०१६-१७ या तीन आर्थिक वर्षांतील करविषयक अनियमिततेसंदर्भात प्राप्तिकर विभागाने नवी नोटीस बजावली असून १ हजार ७४५ कोटींचा दंड भरण्याचा आदेश दिला आहे. १९९४-९५, तसेच २०१७-१८ ते २०२०-२१ या कालावधीतील मूल्यांकन वर्षांसाठीही काँग्रेसला नोटीस बजाविण्यात आली असून दंडाची एकूण रक्कम, ३ हजार ५६७ कोटी रुपये भरण्याचा आदेश प्राप्तिकर विभागाने दिला होता. याविरोधात काँग्रेसने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्या. बी. व्ही. नागरत्न व न्या. ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होईपर्यंत, म्हणजे २४ जुलैपर्यंत दंडवसुलीसाठी सक्ती केली जाणार नाही, असे प्राप्तिकर विभागाच्या वतीने महान्यायअभिकर्ता अ‍ॅड. तुषार मेहता यांनी न्यायालयात सांगितले.
हेही वाचा >>> Lok Sabha Election 2024 : बैठकीला गोपाळ शेट्टी, पूनम महाजन गैरहजर; भाजपकडून निवडणूक तयारीचा आढावा
२०१७-१८ च्या प्रकरणामध्ये प्राप्तिकर विभागाने काँग्रेसची ४ बँकांमधील ११ खाती गोठविल्यामुळे ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या काळात खर्चासाठी पैसे उपलब्ध नसल्याचा दावा काँग्रेसने केला होता. जाणीवपूर्वक काँग्रेसची आर्थिक कोंडी करण्याचा प्रयत्न भाजप करत असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांनी केला होता. प्राप्तिकर विभागाने न्यायालयात दिलेल्या आश्वासनामुळे काँग्रेसला मोठा दिलासा मिळाला आहे. प्राप्तिकर विभागाने यापूर्वीच काँग्रेसची बँक खाती गोठवून १३५ कोटी रुपये जमा करून घेतले आहेत.
‘दिलदारपणा’वर आश्चर्यमिश्रित आनंद..
निवडणुका होईपर्यंत वसुलीसाठी कोणतेही पाऊल उचलले जाणार नाही, असे तपास यंत्रणेच्या वतीने महान्यायअभिकर्ता अ‍ॅड. तुषार मेहता यांनी दाखल केलेल्या निवेदनात म्हटल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्यावर काँग्रेसचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी आश्चर्यमिश्रित आनंद व्यक्त केला. प्राप्तिकर खात्याची ही भूमिका ‘दिलदारपणा’ची असल्याची खोचक टिप्पणी केली. त्यांनी (मेहता यांनी) आपल्याला खऱ्या अर्थाने नि:शब्द केले आहे. असे नि:शब्द होण्याचे प्रसंग क्वचितच घडतात, अशी खोचक टिप्पणी सिंघवी यांनी केली व पुढील सुनावणी जुलैमध्ये ठेवण्याची विनंती न्यायालयाला केली.
२०१४-१५ ते २०१६-१७ या तीन आर्थिक वर्षांतील करविषयक अनियमिततेसंदर्भात प्राप्तिकर विभागाने नवी नोटीस बजावली असून १ हजार ७४५ कोटींचा दंड भरण्याचा आदेश दिला आहे. १९९४-९५, तसेच २०१७-१८ ते २०२०-२१ या कालावधीतील मूल्यांकन वर्षांसाठीही काँग्रेसला नोटीस बजाविण्यात आली असून दंडाची एकूण रक्कम, ३ हजार ५६७ कोटी रुपये भरण्याचा आदेश प्राप्तिकर विभागाने दिला होता. याविरोधात काँग्रेसने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्या. बी. व्ही. नागरत्न व न्या. ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होईपर्यंत, म्हणजे २४ जुलैपर्यंत दंडवसुलीसाठी सक्ती केली जाणार नाही, असे प्राप्तिकर विभागाच्या वतीने महान्यायअभिकर्ता अ‍ॅड. तुषार मेहता यांनी न्यायालयात सांगितले.
हेही वाचा >>> Lok Sabha Election 2024 : बैठकीला गोपाळ शेट्टी, पूनम महाजन गैरहजर; भाजपकडून निवडणूक तयारीचा आढावा
२०१७-१८ च्या प्रकरणामध्ये प्राप्तिकर विभागाने काँग्रेसची ४ बँकांमधील ११ खाती गोठविल्यामुळे ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या काळात खर्चासाठी पैसे उपलब्ध नसल्याचा दावा काँग्रेसने केला होता. जाणीवपूर्वक काँग्रेसची आर्थिक कोंडी करण्याचा प्रयत्न भाजप करत असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांनी केला होता. प्राप्तिकर विभागाने न्यायालयात दिलेल्या आश्वासनामुळे काँग्रेसला मोठा दिलासा मिळाला आहे. प्राप्तिकर विभागाने यापूर्वीच काँग्रेसची बँक खाती गोठवून १३५ कोटी रुपये जमा करून घेतले आहेत.
‘दिलदारपणा’वर आश्चर्यमिश्रित आनंद..
निवडणुका होईपर्यंत वसुलीसाठी कोणतेही पाऊल उचलले जाणार नाही, असे तपास यंत्रणेच्या वतीने महान्यायअभिकर्ता अ‍ॅड. तुषार मेहता यांनी दाखल केलेल्या निवेदनात म्हटल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्यावर काँग्रेसचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी आश्चर्यमिश्रित आनंद व्यक्त केला. प्राप्तिकर खात्याची ही भूमिका ‘दिलदारपणा’ची असल्याची खोचक टिप्पणी केली. त्यांनी (मेहता यांनी) आपल्याला खऱ्या अर्थाने नि:शब्द केले आहे. असे नि:शब्द होण्याचे प्रसंग क्वचितच घडतात, अशी खोचक टिप्पणी सिंघवी यांनी केली व पुढील सुनावणी जुलैमध्ये ठेवण्याची विनंती न्यायालयाला केली.
