आगामी निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर काँग्रेससाठी महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या अन्नसुरक्षा धोरणाबाबत जागतिक पातळीवर भारत कोणताही करार करण्यास उत्सुक नसल्याची माहिती वाणिज्यमंत्री आनंद शर्मा यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली. वाईट करार करण्यापेक्षा तो न केलेलाच बरा,असे शर्मा यांनी सांगितले.
बाली येथील बैठक निष्क्रिय ठरू नये, तर त्यातून सकारात्मक बाबी पुढे याव्यात, अशी भारताची इच्छा आहे. मात्र विकसित राष्ट्रांच्या दबावाला बळी पडून भारत कोणताही निर्णय घेणार नसल्याचे शर्मा यांनी स्पष्ट केले.
अमेरिकेसारखी विकसित राष्ट्रे अन्नसुरक्षेच्या मुद्दय़ावर जागतिक व्यापार संघटनेचे नियम मान्य करण्याचा दबाव भारतावर टाकत आहेत. मात्र प्रथम अन्नसुरक्षेबाबत सर्वमान्य कायमस्वरूपी तोडगा काढावा आणि मगच डब्लूटीओच्या नियमांबाबत आग्रह धरावा, असे शर्मा म्हणाले.
दरम्यान, आगामी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भारत सरकार अन्नसुरक्षा मुद्दय़ाचा फायदा उठवणार का, या प्रश्नावर शर्मा म्हणाले की, हा एक चुकीचा समज आहे. २००५ मध्ये हाँगकाँगमध्ये झालेल्या मंत्रिस्तरावरील बैठकीत अन्नसुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. तब्बल आठ वर्षे हा मुद्दा वारंवार चर्चिला जातो. त्यामुळे निवडणुकीत त्याचा फायदा उचलण्याचा मुद्दा चुकीचा असल्याचे शर्मा यांनी स्पष्ट केले.
