पीटीआय, टोक्यो
मुक्त हिंदप्रशांत महासागरासाठी आपली दृढ वचनबद्धता जाहीर करून ‘क्वाड’ने सोमवारी चीनला स्पष्ट संदेश देत संयुक्त निवेदन जाहीर केले. तसेच जेथे कोणताही देश इतरांवर वर्चस्व गाजवत नाही, अशा प्रदेशांसाठी काम करण्याचे वचनही दिले. प्रत्येक प्रदेश त्यांच्या सर्व प्रकारच्या दडपणातून मुक्त असल्याचेही ‘क्वाड’ने म्हटले आहे.
सोमवारी टोक्योत झालेल्या ‘क्वाड’ देशांच्या बैठकीत परराष्ट्रमंत्र्यांनी मुक्त आणि खुल्या नियमांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय सुव्यवस्था राखण्याचे आणि स्वातंत्र्य, मानवी हक्क, लोकशाही मूल्ये, सार्वभौमत्व आणि राष्ट्रांच्या प्रादेशिक अखंडतेच्या तत्त्वांचा आदर करण्याचे आवाहन केले. चीनचे प्रत्यक्ष नाव न घेता ‘क्वाड’मध्ये सहभागी भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या चारही देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी पूर्व आणि दक्षिण चीन समुद्रातील परिस्थितीबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली. तसेच कोणत्याही एकतर्फी कृतींना ‘क्वाड’चा तीव्र विरोध असेल, याचा पुनरुच्चारही केला.
हेही वाचा >>>अजित पवार गटाला सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस; विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात याचिका
दक्षिण आणि पूर्व चीन समुद्रासह जागतिक सागरी नियमावर आधारित आव्हानांना तोंड देण्यासाठी ‘क्वाड’मध्ये सहभागी मंत्र्यांनी आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करण्याच्या महत्त्वावर बैठकीत भर दिला. तसेच सीमापार दहशतवादासह सर्व हिंसक अतिरेकी कारवायांचा निषेध करण्यात आला.
‘आयपीएमडी’च्या विस्ताराची योजना
क्वाड गटाने सोमवारी आपला महत्वाकांक्षी ‘हिंदप्रशांत महासागर मेरिटाइम डोमेन अवेअरनेस’ (आयबीएमडीए) कार्यक्रम हिंद महासागर क्षेत्रापर्यंत विस्तारित करण्याचे जाहीर केले आहे. ज्यामुळे निरीक्षण करणे सुलभ होणार आहे. भारतीय नौदलाचे मुख्य ठिकाण असलेल्या हिंद महासागरात चीनच्या वाढत्या घुसखोरीबद्दल ‘क्वाड’ परराष्ट्र मंत्रिस्तरीय बैठकीनंतर ही घोषणा करण्यात आली.
‘क्वाड’ मुक्त हिंदप्रशांत महासागरासाठी काम करत असून, जो अस्थिर जगात एक शक्तिशाली स्थिर घटक आहे. क्वाड हे चर्चेचे दुकान नसून, व्यासपीठ आहे. येते व्यावहारिक परिणामांवर विचार होतो. चारही देश जागतिक हितासाठी एकत्र काम करत आहेत. –एस. जयशंकर, परराष्ट्र मंत्री
