पीटीआय, नवी दिल्ली : नागरिकत्व सुधारणा कायदाविरोधी (सीएए) आंदोलनाच्या विरोधात कथितरीत्या द्वेषपूर्ण भाषण केल्याप्रकरणी भाजप नेते अनुराग ठाकूर आणि परवेश वर्मा यांच्याविरोधात एफआयआर का दाखल केली नाही याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिल्ली पोलिसांना उत्तर द्यायला सांगितले. त्यासाठी तीन आठवडय़ांची मुदत देण्यात आली आहे. माकपच्या नेत्या वृंदा करात आणि के. एम. तिवारी यांनी यासंबंधी याचिका दाखल केली होती.
दिल्लीमध्ये सीएएविरोधात आंदोलने सुरू असताना अनुराग ठाकूर यांनी २७ जानेवारी २०२० रोजी ‘गोली मारो सालो को, देश के गद्दारों को’ असे वक्तव्य केले होते. तर परवेश वर्मा यांनी २८ जानेवारी २०२० रोजी शाहीन बाग भागात द्वेषपूर्ण भाषण केले होते, असा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. त्याविरोधात दिल्ली पोलिसांनी एफआयआर दाखल केला नव्हता. याविरोधात करात आणि तिवारी यांनी दिल्ली न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, मात्र एफआयआर दाखल करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या मंजुरी लागेल, असे कारण देत न्यायालयाने ती याचिका २६ ऑगस्ट २०२१ रोजी फेटाळली होती.
त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, ती उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्यावर न्या. के. एम. जोसेफ आणि न्या. बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली.
न्यायालयाचे निरीक्षण
ठाकूर आणि वर्मा यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्यासाठी मंजुरीची गरज आहे, ही दिल्ली महानगर न्यायदंडाधिकाऱ्यांची भूमिका बरोबर नव्हती, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. तसेच ठाकूर यांच्या ‘गोली मारो..’ या वक्तव्यावर न्या. जोसेफ यांनी आक्षेप घेतला. ते येथे औषधांच्या गोळय़ांबद्दल नक्कीच बोलत नव्हते, असे न्यायमूर्ती म्हणाले.