राजकीय पक्षांना मिळालेल्या देणग्यांचे लेखापरीक्षण बंधनकारक करण्याबाबत अजून कोणताही निर्णय झाला नसल्याचे केंद्रीय दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री कपिल सिब्बल यांनी लोकसभेत स्पष्ट केले. राजकीय पक्षांना मिळालेल्या देणग्या जाहीर करणे आणि लेखापरीक्षण करण्याबाबत सूचना आल्या आहेत. राजकीय पक्ष प्राप्तिकर परतावा कायद्यानुसार दाखल करतात. मात्र लेखापरीक्षणाबाबत निर्णय झाला नसल्याचे त्यांनी लेखी उत्तरात स्पष्ट केले. इंद्रजित गुप्ता समितीने राजकीय पक्षांना काही प्रमाणात सरकारकडून मदत द्यावी, अशी शिफारस केली आहे. मात्र या मुद्दय़ावर राजकीय पक्षांमध्ये मतभिन्नता असल्याने त्याची अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा