सौदी अरेबियातील निताक्वत कायद्याने तिथे राहणाऱ्या भारतीय कामगारांवर गंडांतर येईल ही भीती निराधार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. उलट गेल्या काही महिन्यांत ‘सौदी’ला जाणाऱ्या भारतीयांमध्ये वाढ झाल्याचे तेथील दूतावासातील उपप्रमुख सिबी जॉर्ज यांनी सांगितले.
सौदी अरेबियाच्या सरकारने जे परदेशी कामगार देशात दीर्घकाळ राहत आहेत, जे १९९७ पासून भारतात गेलेले नाहीत, त्यांना या कायद्याने नियमित होण्याची नवी संधी मिळणार आहे. ३ जुलैनंतर जे सौदीत योग्य कागदपत्रांशिवाय राहतील त्यांना दंड बसवला जाणार आहे. या कायद्यानुसार परदेशी कामगारांच्या सेवा नियमित केल्या जाणार आहेत. ज्यांना सौदीत नव्या नोकऱ्या मिळणार नाहीत त्यांना मात्र परत जावे लागणार आहे. जे परवान्याशिवाय राहत आहेत त्यांच्यावर गंडांतर आहे. त्यामुळे ३ जुलैची मुदत संपल्यानंतर जर कोणी परदेशी कामगार बेकायदेशीरपणे सौदीत आढळला तर जबर दंड आणि तुरुंगवास होणार आहे. २० मेअखेरीस सौदी दूतावासाकडे ७५ हजार भारतीयांनी रियाध येथील दूतावास आणि जेद्दाह येथील वकिलातीत नोंदणी केली आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार ५६ हजार ७३४ अर्ज आले असून त्यातील सर्वाधिक २१ हजार ३३१ जण उत्तर प्रदेशातील आहेत, तर ३६१० जण केरळचे आहेत. सौदीत २० लाखांवर भारतीय तज्ज्ञ म्हणून काम करत आहेत.
दरम्यान या संदर्भात भारताने उपस्थित केलेल्या शंकांची दखल घेतली जाईल असे आश्वासन सौदी अरेबियाचे परराष्ट्र मंत्री राजे सौद अल-फैसल यांनी म्हटले आहे. भारतीय कामगारांचे हित लक्षात घेऊन याबाबत नियमावली राबवली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. परराष्ट्र मंत्री सलमान खुर्शिद आणि फैसल यांच्यात चर्चा झाली. यावेळी खुर्शिद यांनी भारतीयांच्या चिंता व्यक्त केल्या.
