सरकारी नोकरदारांना पदोन्नती देण्यासंदर्भात राज्यघटनेत कोणताही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे नोकरदारांना पदोन्नती देण्याचे निकष, स्वरूप आणि त्यासाठी काय पात्रता असावी, हे ठरविण्यासाठी कायदेमंडळ आणि मंत्रिमंडळ स्वतंत्र आहे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्या. जेबी पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांचा समावेश असलेल्या सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सदर निकाल दिला आहे. भारतातील कोणताही सरकारी कर्मचारी पदोन्नती हा त्याचा अधिकार असल्याचे सांगू शकत नाही, कारण संविधानात पदोन्नतीबाबत कोणताही उल्लेख नाही.
खंडपीठाने पुढे म्हटले की, कायदेमंडळ किंवा मंत्रिमंडळ पदोन्नतीच्या जागा भरण्यासाठी निकष आणि त्यासंबंधीची प्रक्रिया ठरवू शकतात. नोकरीचे स्वरुप आणि उमेदवाराचे काम यावर पदोन्नतीच्या पदांवर रिक्त जागा भरण्यासाठीची नियमावली केली जाऊ शकते. तसेच पदोन्नतीसाठी स्वीकारलेले धोरण हे सक्षम उमेदवारासाठी योग्य आहे किंवा नाही, याचे पुनरावलोकन न्यायालय करू शकत नाही.
गुजरातमधील जिल्हा न्यायाधीशांचा निवडीवरून पदोन्नतीचा वाद सुरू झाला. हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला असताना खंडपीठाने यावर टिप्पणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे सरकारी विभागातील पदोन्नतीशी संबंधित अनेक विषयात स्पष्टता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अनेक ठिकाणी पदोन्नतीच्या विषयावरून सरकारी कर्मचारी न्यायालयात जात असतात.
निकालाचे लिखाण करत असताना न्या. पारडीवाला यांनी म्हटले की, अनेक ठिकाणी वर्षानुवर्ष नोकरी करणारे कर्मचारी संस्थेप्रती असलेल्या आपल्या निष्ठेचे फळ मिळण्याची वाट बघत असतात. सर्वोच्च न्यायालयाने पदोन्नतीच्या विषयात वेळोवेळी हेच सांगितले आहे की, पदोन्नतीसाठी सेवाज्येष्ठतेसह कामाचा दर्जाही पाहिला पाहीजे.
कोलकाता हायकोर्टापाठोपाठ सर्वोच्च न्यायालयाचाही भाजपाला दणका, ‘त्या’ जाहिरातींवरून खडसावलं
पदोन्नती संदर्भात याआधीही अनेक प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झालेली आहे. पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळण्याबाबतचे प्रकरणही सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यास राज्ये बांधील नाहीत आणि पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाचा दावा करण्याचा कोणताही मूलभूत अधिकार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
