‘आदर्श’ घोटाळाप्रकरणी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावर कारवाईस नकार देण्याच्या राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी तूर्त तरी करण्यात येणार नसल्याचे केंद्रीय अन्वेषण विभागाने ठरविले आहे. सूत्रांनी ही माहिती दिली. चव्हाण यांच्याविरोधात आदर्श घोटाळ्याच्या तपासात नव्याने कोणता पुरावा सापडला, तरच त्यांच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी राज्यपालांकडे करावी, असे मत सीबीआयच्या विधी विभागाने व्यक्त केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळेच तात्काळ फेरविचारासाठी अर्ज करण्यात येणार नसल्याचे समजते.
‘आदर्श’ प्रकरणी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्याविरुध्द आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी सीबीआयला परवानगी नाकारली आहे. फौजदारी दंडसंहिता प्रक्रियेतील तरतुदींनुसार मंत्री व मुख्यमंत्री नात्याने घेतलेल्या निर्णयांविरुद्ध फौजदारी खटला भरण्यासाठी राज्यपालांची परवानगी घेणे आवश्यक असते. माजी मुख्यमंत्री अ.र. अंतुले यांच्याविरूद्ध प्रतिभा प्रतिष्ठान गैरव्यवहारप्रकरणी खटला भरण्यासाठी रामदास नायक यांनी तत्कालीन राज्यपालांकडे परवानगी मागितली होती व ती देण्यात आली होती. त्याच तरतुदींनुसार अशोक चव्हाण यांच्याविरुद्ध ‘आदर्श’प्रकरणी कारवाई करण्यासाठी सीबीआयला परवानगी हवी होती. आपल्या दोन नातेवाईकांना ‘आदर्श’मध्ये फ्लॅट देण्याच्या मोबदल्यात सोसायटीला अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक मंजूर करण्यात आला. तसेच महसूलमंत्री असताना सोसायटीतील ४० टक्के फ्लॅट सैन्यदलाव्यतिरिक्त अन्य व्यक्तींना देण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय चव्हाण यांनी घेतला होता. त्याबद्दल सीबीआयला चव्हाण यांच्याविरूद्ध आरोपपत्र दाखल करायचे होते. मात्र राज्यपालांनी परवानगी देण्यास नकार दिल्याने सीबीआयची कोंडी झाली आहे.
