देशातील सर्व राज्य सरकारे संमती देत नाही, तोपर्यंत राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी केंद्राची (एनसीटीसी) स्थापना करणार नाही, असे केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी स्पष्ट केले. नवी दिल्लीमध्ये मासिक पत्रकार परिषदेमध्ये पत्रकारांनी एनसीटीसीबद्दल विचारल्यावर शिंदे यांनी हे उत्तर दिले.
गेल्या रविवारी बोधगयामधील महाबोधी मंदिरात दहा बॉम्बस्फोट झाले होते. स्फोटांची तीव्रता कमी होती. या स्फोटांच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा एनसीटीसीचा विषय चर्चेत आला. देशात राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी केंद्राची स्थापना करणे गरजेचे असल्याचे मत पुन्हा एकदा मांडले गेले. नरेंद्र मोदी, शिवराजसिंह चौहान, ममता बॅनर्जी, नितीशकुमार, जयललिता आणि रमणसिंह या मुख्यमंत्र्यांनी एनसीटीसीला विरोध केला आहे. त्यामुळेच सर्व राज्ये संमती देणार नाही, तोपर्यंत एनसीटीसीची स्थापना करणार नाही, असे शिंदे म्हणाले.
काही राज्यांनी एनसीटीसीला देण्यात आलेल्या कार्यकारी अधिकारांवर आक्षेप नोंदविल्यानंतर नव्या मसुद्यामध्ये हे सर्व अधिकार काढण्यात आले होते. तरीही काही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी या मसुद्याला विरोध केला आणि एनसीटीसी नको, अशी भूमिका घेतली, असे शिंदे यांनी पत्रकारांना सांगितले.
एनसीटीसीसंदर्भात यापुढे आपण कोणतेही पाऊल उचलणार नसून, राज्य सरकारांनीच अशा केंद्राची गरज आहे की नाही, याचा निर्णय घ्यावा, असे शिंदे म्हणाले.
