अमेरिकेचा पाकिस्तानशी अणुकरार नाही ओबामा- शरीफ यांच्यात चर्चा

अमेरिकेने पाकिस्तानशी नागरी अणुकराराबाबत कुठल्याही वाटाघाटी केलेल्या नाहीत, असा स्पष्ट निर्वाळा अमेरिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिला. पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ व अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्यात झालेल्या चच्रेनंतर ही भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे.
ओबामा व शरीफ यांच्यात व्हाइट हाऊस येथे गुरुवारी दोन तास चर्चा झाली. भारताबरोबर अमेरिकने २००५ साली नागरी अणुसहकार्य करार केला होता. तसाच करार पाकिस्तानबरोबरही केला जाण्याची शक्यता आहे, अशा बातम्या अमेरिकी प्रसारमाध्यमांनी दिल्या होत्या. भारताबरोबर अमेरिकेने केलेल्या कराराचा उल्लेख ‘१२३ करार’ असाही केला जातो. अमेरिकेच्या अणुऊर्जा कायद्यातील कलम १२३ अनुसार अन्य देशांशी अणुसहकार्य करण्याची तरतूद आहे. त्यावरून या कराराला ‘१२३ करार’ असे संबोधण्यात येते. पण अशा स्वरूपाचा कोणताही करार पाकिस्तानबरोबर करण्याचा मानस नसल्याचे आणि प्रसारमाध्यमांतील वृत्तांमध्ये काहीही तथ्य नसल्याचे अमेरिकी अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
तसेच पाकिस्तानला अणुइंधनाचा पुरवठा करता यावा म्हणून अणुइंधन पुरवठादार देशांच्या गटाकडून (न्यूक्लिअर सप्लायर्स ग्रुप) सवलती मिळवण्यासाठीही काहीही प्रयत्न होत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
पाकिस्तानने मात्र आपल्याला अमेरिकेशी अणुसहकार्य करण्यात रस असल्याचे स्पष्ट केले आहे. पाकिस्तानमध्ये सध्या ऊर्जेची मागणी आणि पुरवठा यात मोठी तफावत आहे. ही तूट भागवण्याकरिता पाकिस्तानला अणुऊर्जेची गरज वाटते. मात्र त्यासाठी उभ्या केलेल्या अणुभट्टय़ांमधून पाकिस्तान अण्वस्त्रांसाठी अणुइंधनाचे शुद्धीकरण करण्याची आंतरराष्ट्रीय समुदायाला भीती वाटते.
पाकिस्तानमधील अण्वस्त्रांच्या सुरक्षेविषयी अमेरिकेलाही चिंता वाटते आणि त्या विषयावर शरीफ व ओबामा यांच्याच चर्चा झाल्याचे अमेरिकी अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ही शस्त्रे दहशतवादी गट किंवा किवा लष्करातील जिहादसमर्थक कट्टर गटांच्या हाती पडल्यास अनर्थ ओढवू शकतो.
शरीफ यांनी ओबामा यांना असे आश्वासन दिले आहे की, अफगाण-तालिबानच्या हक्कानी नेटवर्कला सहकार्य करणार नाही. खरे तर तो आयएसआयच्याच कारवायांचा एक भाग मानला जातो, त्यांनीच हक्कानी नेटवर्कला खतपाणी घातले आहे. शरीफ यांनी दहशतवाद रोखण्यासाठी ज्या उपाययोजना करण्याचे मान्य केले आहे, त्यामुळे अमेरिकेचे अध्यक्ष ओबामा यांच्यावर चांगलाच प्रभाव पडल्याचे सांगण्यात आले.
संयुक्त राष्ट्रांनी दहशतवादी घोषित केलेल्या ‘लष्कर-ए-तोयबा’ संघटनेवर कारवाई करण्याचे शरीफ यांनी ओबामा यांच्याशी बोलताना मान्य केले आहे.
सीमेवरील तणाव कमी करावा यासाठी अमेरिकेने भारतावर चर्चा प्रक्रिया सुरू करण्यास दबाव आणावा, अशी मागणी शरीफ यांनी केली होती. ओबामा व शरीफ यांच्या भेटीनंतर संयुक्त निवेदन जारी करण्यात आले. अमेरिकेनेही पाकिस्तानला भारताच्या विरोधात दहशतवादी कारवाया थांबवण्याचा सल्ला दिला. पाकिस्तानने भारत आमच्याशी चर्चाच करीत नाही, अशी तक्रार केली. त्यावर दोन्ही देशांत चर्चा झाली पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्तकरण्यात आल्याचे संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे. ओबामा व शरीफ यांनी प्रत्यक्ष ताबारेषेवरील िहसाचाराबाबत चिंता व्यक्त केली असून हे टाळण्यासाठी विश्वासवर्धक उपाययोजना व प्रभावी यंत्रणा प्रस्थापित केल्या पाहिजेत, असे म्हटले आहे. पाकिस्तानी भूमीचा वापर दहशतवादी कारवायांसाठी करू दिला जाणार नाही, असे आश्वासन शरीफ यांनी दिल्याचे समजते.
भारताचा पाकिस्तानातील दहशतवादी कारवायांत हात असल्याची काही कागदपत्रे ओबामा प्रशासनाला सादर करण्यात आली पण अमेरिकेने त्याला मान्यता दिलेली नाही, असे सांगण्यात येते. पाकिस्तानात अमेरिकी नागरिकांना ओलीस ठेवल्याच्या घटनांवर ओबामा यांनी शरीफ यांना सुनावले. त्यावर पुन्हा असे होणार नाही, असे शरीफ यांनी सांगितले. दरम्यान, इसिसला पाकिस्तानी भूमीत येऊ देणार नाही, असेही आश्वासन शरीफ यांनी दिले आहे.