केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय वाढवण्याचा प्रस्ताव नाही

कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी व निवृत्ती वेतन खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याची माहिती
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ६२ केले जाणार नाही असे आज सूचित करण्यात आले आहे. कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी व निवृत्ती वेतन खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय वाढवण्याचा कुठलाही विचार नाही. निवृत्तीचे वय ६० ऐवजी ६२ करण्याच्या प्रस्तावावर मंत्रालयाचा कुठलाही विचार चालू नाही.
अलीकडेच प्रसारमाध्यमात आलेल्या बातम्यात असे म्हटले होते की, पंतप्रधान कार्यालयाने केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय वाढवण्याचा प्रस्ताव तयार केला असून केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी त्यासाठी मागितली आहे. देशात विविध खात्यांमध्ये किमान ५० लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी काम करीत आहेत. मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, निवृत्तीचे वय वाढवण्यासाठी संबंधितांशी चर्चा करावी लागते व त्यात अर्थ मंत्रालयाशी सल्लामसलत खूपच आवश्यक असते. सरकारचे धोरण काटकसरीचे असताना व चालू खात्यावरील तूट कमी करण्याचे अवघड उद्दिष्ट असताना सरकारी तिजोरीवर आणखी भार टाकणे योग्य होणार नाही. परकीय चलनाची आवक व जावक यांच्यातील फरकाला चालू खात्यावरील तूट म्हणतात, सध्या ती २०१२-१३ या वर्षांतील ऑक्टोबर ते डिसेंबर दरम्यान ६.७ टक्के होती. तेलाच्या वाढत्या किमती व सोन्याची आयात यामुळे हा परिणाम झाला होता. बहुतांश केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ६० वर्षे आहे. शिक्षक व वैज्ञानिक यांच्यासाठी ते ६२ वर्षे आहे.

* विज्ञान व वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे निवृत्तीचे वय ६४ ?
मध्य प्रदेश, छत्तीसगड व आसाम या राज्यांत केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ६० वर्षे आहे. सरकारने विज्ञान व वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे निवृत्तीचे वय ६४ करण्याचा विचार सुरू केला असून त्या प्रस्तावावर कॅबिनेट सचिवांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमली आहे, असे कार्मिक खात्याच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले.