प्राप्तीकर मूल्यांकनप्रकरणी गांधी कुटुंबाला दिलासा नाही, दिल्ली उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली

याव्यतिरिक्त संजय गांधी स्मृती विश्वस्त, जवाहर भवन विश्वस्त, राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी धर्मादाय विश्वस्त, यंग इंडियन आणि आम आदमी पक्ष यांनी स्वतंत्रपणे दाखल केलेल्या याचिकाही दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या. याचिकाकर्त्यांचे मूल्यांकन कायद्यानुसारच होत आहे, हे हस्तांतरण केवळ तपासाचा समन्वय आणि अर्थपूर्ण मूल्यांकनासाठीच करण्यात आल्याचे न्यायालयाचे मत आहे, असे न्या. मनमोहन आणि न्या. दिनेश कुमार शर्मा यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्याच वेळी, या प्रकरणाच्या सत्यतेचा किंवा असत्यतेचा न्यायालयाने तपास केलेला नाही असेही खंडपीठाने मान्य केले. कोणाशी तरी संबंध असल्यामुळे किंवा कोणाशी तरी असलेल्या नात्यामुळे कोणी दोषी असू शकत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. लंडनमधील एका सदनिकेच्या संदर्भात संजय भंडारी आणि प्रियंका गांधी यांचे पती रॉबर्ट वढेरा यांचा संबंध असल्याचा आयकर खात्याचा दावा आहे.

सेंट्रल सर्कलबाबत..

सेंट्रल सर्कल हे आयकर खात्याच्या महासंचालकांच्या थेट अखत्यारीत येते. त्यांच्याकडे मूल्यांकनासाठी पाठवलेल्या प्रकरणांमध्ये करचुकवेगिरी झाली आहे का याचा तपास केला जातो. त्यासाठी आयकर खात्याने शोधमोहिमांमध्ये संकलित केलेल्या पुराव्यांचा आधार घेतला जातो.

राहुल गांधी यांना दहाऐवजी तीन वर्षांचेच पारपत्र, दिल्ली न्यायालयाकडून ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना सामान्य पारपत्र मिळवण्यासाठी दिल्ली न्यायालयाने शुक्रवारी ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र मंजूर केले. मात्र, पारपत्राची मुदत १० वर्षांऐवजी फक्त तीन वर्षांसाठी मंजूर केली जात असल्याचे अतिरिक्त मुख्य महानगर न्यायदंडाधिकारी वैभव मेहता यांनी राहुल गांधी यांच्या वकिलांना सांगितले. अर्जदाराचा परदेशी प्रवास करण्याचा अधिकार विचारात घेतल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. राहुल गांधी जूनच्या पहिल्या आठवडय़ात अमेरिकेच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. या वेळी ते काही सभांना उपस्थित राहणार आहेत, तसेच विद्यापीठामध्ये विद्यार्थ्यांशी संवाद साधणार आहेत. या भेटीत ते वॉशिंग्टन डीसी, न्यू यॉर्क आणि सॅन फ्रान्सिस्को या शहरांना भेटी देणार आहेत.

राहुल गांधी यांनी खासदारकी रद्द झाल्यानंतर राजनैतिक पारपत्र सोडले होते. त्यामुळे त्यांनी नवीन सामान्य पारपत्रासाठी अर्ज केला आहे. मात्र, ते नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात आरोपी आहेत. त्यामुळे त्यांना पारपत्र मिळवण्यासाठी ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी त्यांनी दिल्लीच्या महानगर न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला होता. त्यांना सामान्यपणे १० वर्षे पारपत्रासाठी ना हरकत मिळणे अपेक्षित होते, मात्र नॅशनल हेराल्ड प्रकरणातील फिर्यादी सुब्रमण्यम स्वामी यांनी आक्षेप घेतल्यामुळे त्यांना तीनच वर्षांसाठी सामान्य पारपत्र मिळणार आहे. राहुल गांधी नॅशनल हेराल्ड प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी नियमितपणे स्वत: किंवा त्यांचे वकील उपस्थित राहत आहेत. त्यांच्यामुळे न्यायालयीन कार्यवाहीत कोणतेही अडथळे आलेले नाहीत किंवा विलंब झालेला नाही, त्यामुळे त्यांना सामान्य पारपत्र मिळण्यास कोणतीही अडचण नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.