Supreme Court on firecracker Ban: दिल्लीमध्ये वाढते प्रदूषण आणि त्यात फटाक्यांमुळे त्यात पडलेली भर यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले. दिल्लीत वर्षभर प्रदूषणाची समस्या कायम असल्यामुळे केवळ काही महिने फटाक्यावर बंदी घालून काय साध्य होणार? असा सवाल उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरात फटाक्यावर बंदी आणण्याचा विचार करण्याचे निर्देश दिले. तसेच कोणताही धर्म प्रदूषण वाढण्याचा पुरस्कार करत नाही, अशीही टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. दिल्लीतील प्रदूषणाबाबत खटल्याची सुनावणी घेत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, कोणताही धर्म प्रदूषण निर्माण करणाऱ्या कोणत्याही कृतीला प्रोत्साहन देत नाही. जर अशाचपद्धतीने फटाके फोडले गेले तर नागरिकांच्या आरोग्यासंबंधी मूलभूत अधिकारावर गदा येईल.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

फटाक्यांवर बंदी आणण्यात अपयशी ठरलेल्या दिल्ली सरकार आणि पोलिसांवर कडक ताशेरे ओढताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. अभय ओक आणि न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, फटाके उत्पादित करणे, विक्री करणे आणि फटाके फोडणे यावर ऑक्टोबर ते जानेवारी दरम्यानच का निर्बंध आणले जातात. संपूर्ण वर्षासाठी ही बंदी का लागू केली जात नाही, असाही सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला.

आणखी वाचा

हे वाचा >> विश्लेषण : पर्यावरणपूरक फटाके म्हणजे काय? ते ठरवण्यासाठी कोणत्या चाचण्या घेतल्या जातात?

वायू प्रदूषण ही संपूर्ण वर्षभराची समस्या असताना केवळ काही महिने बंदी घालून काय उपयोग होणार आहे, असेही न्यायालयाने विचारले. अतिरिक्त महाअधिवक्ता ऐश्वर्या भाटी यांनी सांगितले की, सध्या फक्त सणांच्या काळात वायू प्रदूषण नियंत्रित करण्यात फटाक्यांवर बंदी आणण्यात आली आहे. मात्र खंडपीठाचे यावर समाधान झाले नाही, सर्वोच्च न्यायालयाने वर्षभर बंदी घालण्याची मागणी केली.

याबरोबरच न्यायालयाने दिल्ली सरकारने १४ ऑक्टोबर रोजी काढलेल्या एका शासन निर्णयावरही ताशेरे ओढले. या आदेशातून फटाक्यांच्या उत्पादनावर आणि विक्रीवर बंदी घातली होती परंतु निवडणूक आणि लग्नसमारंभाना अपवाद म्हणून सोडले गेले होते.

यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलीस आयुक्तांना आदेश देत म्हटले की, बंदी आदेशाशी निगडित असलेल्या संबंधितांना याबाबत तातडीने माहिती द्यावी आणि फटाक्यांची विक्री आणि उत्पादन होणार नाही, याची खात्री करावी. “फटाके फोडणे हा जर कुणाला मूलभूत अधिकार वाटत असेल तर त्यांना न्यायालयापर्यंत येऊ द्या. त्यामुळे फटक्यांवर आता केवळ दिवाळीपुरती बंदी न आणता पूर्ण वर्षभर बंदी राहिल, याचे नियोजन करा”, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.

फटाक्यांवर बंदी आणण्यात अपयशी ठरलेल्या दिल्ली सरकार आणि पोलिसांवर कडक ताशेरे ओढताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. अभय ओक आणि न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, फटाके उत्पादित करणे, विक्री करणे आणि फटाके फोडणे यावर ऑक्टोबर ते जानेवारी दरम्यानच का निर्बंध आणले जातात. संपूर्ण वर्षासाठी ही बंदी का लागू केली जात नाही, असाही सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला.

आणखी वाचा

हे वाचा >> विश्लेषण : पर्यावरणपूरक फटाके म्हणजे काय? ते ठरवण्यासाठी कोणत्या चाचण्या घेतल्या जातात?

वायू प्रदूषण ही संपूर्ण वर्षभराची समस्या असताना केवळ काही महिने बंदी घालून काय उपयोग होणार आहे, असेही न्यायालयाने विचारले. अतिरिक्त महाअधिवक्ता ऐश्वर्या भाटी यांनी सांगितले की, सध्या फक्त सणांच्या काळात वायू प्रदूषण नियंत्रित करण्यात फटाक्यांवर बंदी आणण्यात आली आहे. मात्र खंडपीठाचे यावर समाधान झाले नाही, सर्वोच्च न्यायालयाने वर्षभर बंदी घालण्याची मागणी केली.

याबरोबरच न्यायालयाने दिल्ली सरकारने १४ ऑक्टोबर रोजी काढलेल्या एका शासन निर्णयावरही ताशेरे ओढले. या आदेशातून फटाक्यांच्या उत्पादनावर आणि विक्रीवर बंदी घातली होती परंतु निवडणूक आणि लग्नसमारंभाना अपवाद म्हणून सोडले गेले होते.

यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलीस आयुक्तांना आदेश देत म्हटले की, बंदी आदेशाशी निगडित असलेल्या संबंधितांना याबाबत तातडीने माहिती द्यावी आणि फटाक्यांची विक्री आणि उत्पादन होणार नाही, याची खात्री करावी. “फटाके फोडणे हा जर कुणाला मूलभूत अधिकार वाटत असेल तर त्यांना न्यायालयापर्यंत येऊ द्या. त्यामुळे फटक्यांवर आता केवळ दिवाळीपुरती बंदी न आणता पूर्ण वर्षभर बंदी राहिल, याचे नियोजन करा”, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.